बिनायक सेन को देशद्रोह के लिए उम्रक़ैद

बिनायक सेन

छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बिनायक सेन को देशद्रोह के लिए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.

अदालत ने उन्हें नक्सलियों के साथ साँठगाँठ और उनकी सहायता के आरोप में राजद्रोह और विद्रोह का दोषी पाया है.

उनके साथ नक्सली समर्थक नारायण सान्याल और कोलकाता के पीयूष गुहा को भी उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है.

डॉ. बिनायक सेन को मई, 2007 में बिलासपुर से गिरफ़्तार किया गया था.

उन पर आरोप लगाया गया था कि वे नक्सल समर्थक नारायण सान्याल का पत्र भूमिगत नक्सली नेताओं तक पहुँचाने जा रहे थे.

वे दो वर्षों तक जेल में रहे और आख़िर मई, 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें ज़मानत मिल सकी थी.

लेकिन अदालत के इस फ़ैसले के बाद एक बार फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है.

बिनायक शुरु से राज्य सरकार के आरोपों का खंडन करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वो नक्सलियों का साथ नहीं देते लेकिन वो साथ ही राज्य सरकार की ज्यादतियों का भी विरोध करते रहे हैं.

उनकी गिरफ़्तारी पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है. पीयूसीएल ने इस 'वाहियात फ़ैसला' बताया है तो सीपीएम ने इसे 'न्यायप्रणाली का मज़ाक' बताया है.

सज़ा

रायपुर में अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी वर्मा ने बिनायक सेन, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 124 (देशद्रोह) और 120 बी (षडयंत्र) और छत्तीसगढ़ के जनसुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.

उन्हें ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी सज़ा सुनाई गई है. सारी सज़ाएँ साथ चलेंगीं.

बिनायक सेन को अदालत ने नारायण सान्याल का पत्र भूमिगत नक्सली नेताओं तक पहुँचाने का दोषी पाया जबकि पीयूष गुहा नक्सलियों को संगठित होने में सहायता देने का दोषी पाया.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस जनसुरक्षा अधिनियम के तहत बिनायक सेन को गिरफ़्तार किया था उस क़ानून का वे तब से विरोध कर रहे थे जब सरकार ने इसे लागू करने का फ़ैसला किया था.

उनका तर्क था कि इस क़ानून का सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के ख़िलाफ़ दुरुपयोग किया जा सकता है.

बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस क़ानून को 'पोटा से भी ख़तरनाक' बताया था.

'फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे'

Image caption बिनायक सेन की रिहाई के लिए दुनिया भर से आवाज़ें उठी थीं

बिनायक सेन की पत्नी और सुपरिचित सामाजिक कार्यकर्ता इलीना सेन ने इस फ़ैसले का विरोध करते हुए कहा है कि यह दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है.

उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर तो इस देश में गैंगस्टर खुले घूमते रहते हैं और दूसरी ओर 30 सालों तक ग़रीबों और आदिवासियों के बीच सेवाकार्य करने वाले को देशद्रोही का दोषी ठहराया जाता है."

इलीना सेन ने कहा है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक बार फिर लंबा संघर्ष करना होगा लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे.

विनायक सेन के वकील ने कहा है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.

जबकि पीयूसीएल की कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने भी कहा है कि इस फ़ैसले का अध्ययन करने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी.

ज़्यादतियों का विरोध

Image caption बिनायक सेन ने आदिवासियों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया

डॉ बिनायक सेन मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की छत्तीसगढ़ शाखा के पदाधिकारी रहे हैं.

इस संस्था के साथ काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूख से मौत और कुपोषण जैसे मुद्दों को उठाया और कई ग़ैर सरकारी जाँच दलों के सदस्य रहे.

उन्होंने अक्सर सरकार के लिए असुविधाजनक सवाल खड़े किए और नक्सली आंदोलन के ख़िलाफ़ चल रहे सलमा जुड़ुम की विसंगतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए.

सलवा जुड़ुम के चलते आदिवासियों को हो रही कथित परेशानियों को स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया तक पहुँचाने में भी उनकी अहम भूमिका रही.

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाक़े बस्तर में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ चल रहे सलवा जुड़ुम को सरकार स्वस्फ़ूर्त जनांदोलन कहती रही है जबकि इसके विरोधी इसे सरकारी सहायता से चल रहा कार्यक्रम कहते हैं. सलवा जुड़ुम आंदोलन की मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए और आख़िर में छत्तीसगढ़ सरकार को इसे बंद करना पड़ा है.

पेशे से चिकित्सक डॉ बिनायक सेन ने समाजसेवा की शुरुआत सुपरिचित श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी के साथ की और श्रमिकों के लिए बनाए गए शहीद अस्पताल में अपनी सेवाएँ देने लगे.

इसके बाद वे छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों में लोगों के लिए सस्ती चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उपाय तलाश करने के लिए काम करते रहे.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को उनके कॉलेज क्रिस्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर ने भी सराहा और पॉल हैरिसन अवॉर्ड दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जोनाथन मैन सम्मान दिया गया.

संबंधित समाचार