गूजरों से बातचीत की पेशकश

गूजर
Image caption गूजर पिछले कुछ वर्षों से लगातार आरक्षण की मांग पर आंदोलनरत हैं.

राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारी गूजर नेताओं से बातचीत की पेशकश की है . इसके लिए सरकार ने तीन मंत्रियो की एक समिति गठित की है और उसे गूजर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से बातचीत के लिए अधिकृत किया है.

इस बीच गूजर नेताओं ने शुक्रवार को कई स्थानों पर बंद आयोजित करने का ऐलान किया है.

गूजरों से बातचीत करने का फ़ैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम एक उच्च्च स्तरीय बैठक में लिया. गहलोत ने अपना उदयपुर दौरा पूरा कर जयपुर लौटते ही हालात की समीक्षा की और कहा कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरी तरह सवेंदनशील है.

सरकार ने भरतपुर जिले के ज़िला अधिकारी को बातचीत का ये न्योता बैंसला तक पहुँचाने का निर्देश दिया है.

किरोड़ी सिंह बैंसला अपने समुदाय के लोगों के साथ भरतपुर ज़िले में दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर कब्ज़ा करे बैठे है और मार्ग अवरुद्ध है. अभी सरकार के इस बातचीत के आमंत्रण पर गूजरो का क्या रुख होगा,कहना मुश्किल है.

सरकार ने ये भी कहा है कि गूजरों को सरकारी नौकरियों में पहले से मिल रहा एक फ़ीसद आरक्षण मिलता रहेगा और बाकी चार प्रतिशत पद खाली रखे जाएँगे ताकि जब भी क़ानूनी राह आसान हो, इन पदों पर भर्ती की जा सके.

सरकार ने कहा है कि वो आरक्षण पर अदालत के निर्णय को देखेगी और इस फ़ैसले का क़ानूनी अध्यन करा रही है जिसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा.

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