काले धन पर लगेगा टैक्स

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Image caption विदेशों में बड़ी मात्रा में काला धन जमा है

केंद्र सरकार ने काले धन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत विदेशों में जमा काले धन पर कर लगाया जाएगा.

सरकार का यह हलफ़नामा जाने माने वकील राम जेठमलानी की उस जनहित याचिका पर आया है जिसमें कहा गया था कि विदेशों के बैंकों में जमा काला धन वापस लाया जाए.

वित्त मंत्रालाय ने न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी और एस एस निर्झर की खंडपीठ के सवालों के जवाब में यह अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है.

केंद्र ने काले धन को वापस देश में लाने के लिए विभिन्न उपायों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के दस देशों के साथ टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति संबंधी वार्ताएं पूरी हो गई हैं.

सरकार को आशंका है कि इन दस देशों में बड़ी मात्रा में काला धन भारतीय लोगों ने रखा है. ये दस देश हैं बहामास, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, आइल ऑफ मैन, केमैन आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड ऑफ जर्सी, मोनाको, सेंट किट्स एंड नेविस, अर्जेंटीना और मार्शल आइलैंड.

केंद्र का कहना है कि कैबिनेट ने इनमें से आठ देशों के साथ सहमति को मंज़ूरी भी दे दी है.

वित्त मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है, ‘‘हम यह साफ करते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के ज़रिए भी काले धन का पता लगाने की कोशिश की है. जिन लोगों ने भी विदेशों में काला धन जमा रखा है और भारत में अपने खातों में इस धन का ज़िक्र नहीं किया है उस पर भी टैक्स लगेगा. ’’

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