गांगुली को ज़मीन वापस करने का आदेश

Image caption सौरव गांगुली ने ये ज़मीन स्कूल बनाने के लिए ली थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल सरकार से मिली ज़मीन वापस करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके गांगुली और जीएस सिंघवी ने अपने आदेश में कहा कि गांगुली को ज़मीन कम दाम पर आवंटित की गई थी और इस आवंटन के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.

कोर्ट ने गांगुली से दो सप्ताह के अंदर ज़मीन पश्चिम बंगाल सरकार को लौटाने को कहा है.

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि गांगुली ने इस ज़मीन के लिए जो रकम चुकाई है, वो उन्हें लौटा दी जाए.

राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में 63.04 कट्ठा ज़मीन गांगुली को आवंटित की थी.

कोलकाता के 'सॉल्ट लेक' सिटी की ये ज़मीन स्कूल बनाने के लिए दी गई थी.

इस आवंटन के बाद, पश्चिम बंगाल के एक मानवाधिकार संगठन ह्यूमैनिटी ने इसके ख़िलाफ़ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया था कि ये ज़मीन ग़ैरकानूनी ढंग से गांगुली को दी गई.

कोलकाता हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ह्यूमैनिटी ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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