'लवासा पर कार्रवाई करे सरकार'

  • 10 जून 2011
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Image caption जनवरी 2011 को भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि लवासा हिल स्टेशन 'अनाधिकृत' है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में लवासा कंपनी के खिलाफ़ क़दम उठाने को कहा है.

‘हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ का लवासा ग्रुप, पुणे के पास 31 अरब डॉलर की लागत से एक टाउनशिप बनाने वाला है.

इससे पहले नवंबर में पर्यावरण मंत्रालय ने लवासा को नोटिस जारी कर पूछा था कि अब तक हुए नर्माण को ध्वस्त क्यों ना कर दिया जाए. लवासा कंपनी इस नोटिस के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की थी.

'निर्माण अनाधिकृत है'

पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि लवासा की ओर से पहले फेस में किए गए काम के दौरान 681 हेक्टेयर भूमि पर ग़ैर कानूनी रुप से काम किया गया. इसके लिए कंपनी ने पर्यावरण मंत्रालय से किसी तरह की इजाज़त नहीं ली थी.

जनवरी 2011 को भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि लवासा हिल स्टेशन 'अनाधिकृत' है. साथ ही मंत्रालय ने इसे बनाने वाली 'लवासा कंस्ट्रक्शन कंपनी' को निर्माण स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.

मंत्रालय ने कहा था, "लवासा प्रोजेक्ट 'पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन' की अधिसूचना का उल्लंघन करता है. वहां निर्माण अनाधिकृत है और इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है."

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