फ़िल्म आरक्षण से पाबंदी हटी

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निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा की बहुचर्चित फ़िल्म आरक्षण अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण फ़िल्म के दिखाए जाने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया है.

प्रकाश झा ने उत्तर प्रदेश सरकार के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आरक्षण फ़िल्म 12 अगस्त को रिलीज़ हुई थी. लेकिन क़ानून-व्यवस्था का हवाला देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है कि वो शांति व्यवस्था भंग होने के आधार पर किसी फ़िल्म के दिखाए जाने पर पाबंदी लगाए.

जस्टिस एम शर्मा और जस्टिस अनिल आर दवे की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार फ़िल्म के किसी हिस्से को हटाने की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेंसरशिप की तरह है.

आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बार सेंसर बोर्ड ने फ़िल्म के दिखाए जाने को हरी झंडी दे दी, तो कोई भी राज्य सरकार फ़िल्म की विषय वस्तु पर आपत्ति नहीं कर सकती.

उत्तर प्रदेश सरकार ने फ़िल्म पर पाबंदी लगाते हुए ये तर्क दिया था कि आरक्षण बहुत संवेदनशील विषय है और फ़िल्म के कुछ दृश्य राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित कर सकते हैं.

इस मुद्दे पर जजों का कहना था कि वे राज्य सरकार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये फ़िल्म पूरे भारत में दिखाई जा रही है और इसमें वे राज्य भी शामिल हैं, जहाँ आरक्षण एक संवेदनशील विषय है.

प्रकाश झा की फ़िल्म आरक्षण में अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेई, सैफ़ अली ख़ान, दीपिका पादुकोण और प्रतीक बब्बर ने मुख्य भूमिका निभाई है.

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