काले धन की जाँच पर बंटा सुप्रीम कोर्ट

  • 23 सितंबर 2011
सुप्रीम कोर्ट
Image caption इस फ़ैसले पर मतभेद के चलते जजों की खंडपीठ ने अब ये मामला चीफ़ जस्टीस को भेज दिया है.

काले धन के मामलों की जाँच के लिए विशेष जाँच दल यानी एसआईटी के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ में मतभेद सामने आए हैं.

केंद्र सरकार के रवैए से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन की जाँच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था.

इस आदेश के ख़िलाफ़ सरकार ने एक याचिका डाल कर इस फ़ैसले को वापस लेने की अपील की थी.

शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और दो जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर अलग-अलग फ़ैसला सुनाया.

जस्टिस अल्तमस कबीर ने सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार की याचिका विचार करने योग्य है, वहीं जस्टिस एसएस निज्जर ने इस पर सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता.

इस फ़ैसले पर मतभेद के चलते जजों की खंडपीठ ने अब ये मामला मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है.

सरकार की याचिका विचार करने योग्य है या नहीं इस पर बड़ी बेंच निर्णय लेगी जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश करेंगे.

सरकार का पक्ष

इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि काले धन के मामले पर जाँच चल रही है, ऐसे में वे अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करे.

सरकार ने अदालत के आदेश को कार्यपालिका के कामकाज में दख़लंदाज़ी भी बताया था.

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन की जाँच के लिए चार जुलाई को एक विशेष जाँच टीम का गठन किया था और एसआईटी से समयबद्ध स्थिति रिपोर्ट भी दायर करने को भी कहा गया था.

सरकार ने इस आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में पक्ष रखते हुए फ़ैसले को वापस लेने की अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को लताड़ते हुए कहा था कि काले धन के मामले में जाँच बहुत धीमी है.

गौरतलब है कि सरकार काले धन के जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी भी कह चुके है कि कई देशों से भारतीय नागरिकों की संपत्ति और जमा धनराशि का ब्योरा सरकार को मिलना शुरू हो गया है और उसकी जांच की जा रही है.

उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए थे कि स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा काले धन के संबंध में जानकारी सरकार को साल ख़त्म होने से पहले मिल जाने की उम्मीद है.

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