'आधार' पर जागरूकता अधूरी

नंदन निलेकानी
Image caption यूआईएडीआई के मुताबिक साल 2014 तक 60 करोड़ की जनता को पहचान पत्र देना उनका लक्ष्य है.

भारत सरकार की महत्वाकाँक्षी 'आधार' योजना के तहत एक साल में दस करोड़ लोगों के नामांकन का दावा किया गया है हालाँकि उनमें से कई को अब भी इस योजना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है.

हर भारतीय को एक विशिष्ट पहचान देने के मक़सद से चलाए गए ‘आधार’ कार्यक्रम को शुरू हुए गुरुवार को एक साल पूरा हो गया.

ये योजना लागू कर रहे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानि ‘यूआईडीएआई’ के अध्यक्ष नंदन निलेकनी का कहना था कि इस महत्त्वाकाँक्षी योजना का मक़सद उन लोगों को पहचान प्रदान करना होगा, जिनके पास ये साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है.

जिन दस करोड़ लोगों के नामांकन का दावा किया गया है उनमें से चंद लोगों से जब पूछा गया कि उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी है या नहीं, तो जवाब कुछ यूँ मिले.

“मेरे ख़्याल से इस कार्ड के होने से मेरे बैंक खाते में मुझे हज़ार रुपए प्रति महीना मिलेंगे. बाकी राशन पानी का पता नहीं.”

एक अन्य व्यक्ति ने बताया, “मेरा आधार कार्ड तो बन गया है, लेकिन उसके फ़ायदों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. चूंकि ये कार्ड सरकार बनवा रही है, तो हमें बनवाना ही पड़ा.”

“हमें ये बताया गया था कि जिस तरह जन्मपत्री होती है, उसी तरह का ये भी एक पहचान पत्र होगा. इस कार्ड के होने से किसी की मजाल नहीं होगी हमें दिल्ली से हिलाने की. जो सरकार कर रही है, वो तो सही ही होगा.”

दिल्ली की एक ग़रीब बस्ती में रहने वाले इन लोगों की बातें सुन कर ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें इस मुहिम के कथित फ़ायदों में बारे में ज़रा भी जानकारी है. जबकि नंदन निलेकनी ने आधार को ‘आम आदमी का अधिकार’ की संज्ञा दी है.

साथ ही उन्होंने एक दूरदर्शी भाव से कहा था कि यूआईडी यानि विशिष्ट पहचान पत्र बनने से लोगों को मिलने वाले सरकारी फ़ायदों की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.

दरअसल आधार योजना के तहत हर भारतीय को 12 अंकों के रूप में एक विशिष्ट पहचान दी जा रही है.

यूआईएडीआई के मुताबिक साल 2014 तक 60 करोड़ जनता को पहचान पत्र देना उनका लक्ष्य है और अगले साल मार्च 2012 तक वे 20 करोड़ लोगों को ये पहचान पत्र मुहैया करवाएंगे.

एक साल के भीतर इस योजना के तहत नामांकित किए गए 10 करोड़ लोगों में से लगभग पौने चार करोड़ लोगों का ‘आधार’ पहचान नंबर तैयार हो चुका है.

इस साल अक्तूबर महीने की शुरुआत से एक दिन में 10 लाख लोगों का आधार नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी.

चुनौतियां

'यूआईडीएआई' के अध्यक्ष नंदन निलेकनी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत सरकार ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फ़ोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आधार को पहचान-प्रमाण और पते के प्रमाण के रुप में मान्यता दी है.

इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन हेतु भी आधार को वैध पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जा चुकी है.

लेकिन ज़मीनी स्थिति ये है कि जिन लोगों के लिए ये योजना मुख्य रूप से लाई गई है उस आम जनता को इन सब फ़ायदों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

जब 'यूआईडीएआई' के प्रबंध निदेशक आरएस शर्मा से पूछा गया कि आम आदमी के फ़ायदे के लिए बताई जा रही इस योजना के बारे में लोगों के बीच इतनी कम जानकारी क्यों है, तो उनका कहना था, “हमारा प्रयास ये ही रहता है कि लोगों को आधार के फ़ायदों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले. लेकिन ज़ाहिर है कि हर योजना में कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश रहती है. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से प्रभावशाली है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हर भारतीय को ये पता चल सके कि इसके क्या फ़ायदे हैं.”

लोगों के बीच कम जानकारी के अलावा आधार कार्ड को लोगों तक समय पर पहुँचाना भी 'यूआईडीएआई' के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है.

साथ ही यूआईडी नंबर उपलब्ध कराने के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहा है.

पांव पसारता 'आधार'

भारत सरकार ने 'यूआईडीएआई' का अधिकार क्षेत्र बढ़ा कर अध्यक्ष नंदन निलेकनी से कहा है कि वो सुझाव दे कि सरकारी योजनाओं के तहत आम आदमी को दी जाने वाली सब्सिडी को ‘आधार’ के ज़रिए लोगों तक सीधे तौर पर किस तरह पहुंचाया जाए.

ग़ौरतलब है कि यूआईडी को क़ानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया अभी जारी है और इससे जुड़ा विधेयक स्थाई समिति में लंबित है.

नंदन निलेकनी का कहना है कि यूआईडी विधेयक का मसौदा तैयार है और संसद के शीतकालीन सत्र में इसके पारित होने की उम्मीद है.

मीडिया में आ रही ख़बरों के मुताबिक़ योजना आयोग ने 'यूआईडीएआई' के विस्तृत अधिकार क्षेत्रों पर चिंता जताई थी और सरकार से दर्ख्वास्त की थी कि वो प्राधिकरण के ढांचे पर दोबारा नज़र डाले.

इस पर प्रतिक्रिया करते हुए 'यूआईडीएआई' के अध्यक्ष नंदन निलेकनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके अधिकारों को मान्यता दी है और उनका प्राधिकरण योजना आयोग से जुड़ा हुआ है.

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