कांग्रेस के यूपी घोषणापत्र में महिलाओं को आरक्षण

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Image caption कांग्रेस घोषणापत्र में उत्तर प्रदेश के लिए मेट्रो का भी प्रावधान है.

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया.

इस घोषणापत्र में जिन बातों पर ज़ोर दिया गया है उनमे पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, राज्य में अगले पांच सालों में पांच लाख नौकरियों का प्रावधान और पिछड़े वर्ग के लिए 4.5% आरक्षण का वादा किया गया है.

राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, सैम पित्रोडा, सलमान ख़ुर्शीद और रीता बहुगुणा जोशी ने पत्रकारों से खचाखच भरी हुई एक प्रेस वार्ता मैं इस घोषणा पत्र को जारी किया.

केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, "अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के साथ बढ़ने वाले अपराधों से निपटने के लिए हर ज़िले में एक महिला पुलिस थाना भी होगा और एक महिला पुलिस अफ़सर का भी प्रावधान होगा."

उन्होंने कहा, "प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की ज़रुरत है और कांग्रेस हर गाँव में एक स्कूल खोलने का प्रावधान ला रही है. जबकि 2,500 परिवारों के बीच एक इंटरमीडियेट कॉलेज की स्थापना की जाएगी. साथ ही प्रदेश में 500 मॉडल स्कूल बनाये जाएँगे."

'घोटाले की जांच'

कपिल सिब्बल ने इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि अगर कोंग्रेस सत्ता में आई तो वे 'मनरेगा योजना' में हुए कथित घोटाले की सीबीआई जांच भी कराएंगे.

इस प्रेस वार्ता में भारत के टेलिकॉम जगत में क्रांति लाने वाले सैम पित्रोडा भी कोंग्रेस के मंच से पत्रकारों से रूबरू हुए.

उन्होंने बताया कि पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबसे अहम चीज़ प्रौद्योगिकी है और कांग्रेस की सरकार इसपर ध्यान देगी.

उनके मुताबिक़ राज्य की विकास दर 10 से 12 प्रतिशत तक होनी चाहिए.

कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनज़र जिस घोषणापत्र को जारी किया है उसमे उत्तर प्रदेश के लिए मेट्रो का भी प्रावधान है.

जबकि पार्टी का मत है कि अगर वे सत्ता में आ जाते हैं तो गुजरात राज्य के अमूल के आधार पर एक यूपी डेयरी मिशन भी शुरू करेंगे.

ग़ौरतलब है कि पिछले विधान सभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन ख़ासा निराशाजनक रहा था और पार्टी के सिर्फ़ 22 उम्मीदवार ही सीटें जीतने में ही सफल हो सके थे.

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