आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों पर लगा प्रतिबंध

 बुधवार, 15 अगस्त, 2012 को 07:20 IST तक के समाचार
छत्तीसगढ़ पुलिस का आदेश

नारायणपुर की पुलिस के इस आदेश ने सियासी हलचल बढ़ा दी है

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में पुलिस ने आदिवासियों के पारंपरिक हथियार रखने पर पाबन्दी लगा दी है. इन हथियारों में कुल्हाड़ी, टंगिया, तीर-धनुष आदि शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि यह पाबन्दी सिर्फ साप्ताहिक हाट, बाज़ारों और मेलों में पारंपरिक हथियार ले जाने पर लागू रहेगी.

पिछले सप्ताह नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में स्थित ओरछा के साप्ताहिक बाज़ार में पुलिस के एक जवान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गयी थी.

पुलिस का कहना है कि इस घटना को माओवादियों नें अंजाम दिया है.

धारदार हथियारों का इस्तेमाल

इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के साप्ताहिक हाट बाजारों में अक्सर हमले होते रहे हैं.

ज़्यादातर हमले माओवादियों द्वारा किए गए हैं जिसमें धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है.

नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए इस आदेश को पुलिस महकमे ने बोर्ड पर लिखकर ज़िले के कई स्थानों पर टांगा है.

हालांकि पुलिस के इस आदेश से सामाजिक और आदिवासी संगठन नाराज़ हैं.

उनका कहना है कि इस तरह का आदेश नारायणपुर में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों का हनन है.

राजनीतिक दल भी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं.

कानूनी कार्रवाई

"हाट, बाज़ार और मेले हमेशा माओवादियों के निशाने पर रहे हैं. वह अक्सर यहाँ पुलिसवालों पर या फिर आम आदिवासी ग्रामीणों पर हमले करते आ रहे हैं. यही वजह है कि हमने इस तरह का फैसला किया है"

मयंक श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर

पुलिस अधीक्षक के आदेश में अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई किये जाने की बात का उल्लेख किया गया है.

हालांकि बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने अब तीर-धनुष पर से प्रतिबन्ध हटाने की बात कही है.

नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव का कहना है कि पहले यह फैसला लिया गया था कि बाज़ार-हाट और मेलों में तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, अग्नेआस्त्र, छूरी और चाकू लेकर जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा.

अब उनका कहना है कि तीर धनुष पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है.

बीबीसी से बात करते हुए मयंक श्रीवास्तव ने कहा, "हाट, बाज़ार और मेले हमेशा माओवादियों के निशाने पर रहे हैं. वह अक्सर यहाँ पुलिसवालों पर या फिर आम आदिवासी ग्रामीणों पर हमले करते आ रहे हैं. यही वजह है कि हमने इस तरह का फैसला किया है."

विरोध

"इसपर प्रतिबन्ध लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार माओवादियों से लड़ने में अक्षम है और वह इसका गुस्सा आम आदिवासी ग्रामीणों पर निकाल रहे हैं. यह हमारे पारंपरिक अधिकारों का हनन है"

रमेश ठाकुर, सर्व आदिवासी सभा के अध्यक्ष

सर्व आदिवासी सभा सहित कई आदिवासी संगठनों नें नारायणपुर पुलिस के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है.

सभा के अध्यक्ष रमेश ठाकुर का कहना है कि कुल्हाड़ी, तीर-धनुष और टांगिया आदिवासियों की परंपरा का हिस्सा है.

उनका कहना है, "इसपर प्रतिबन्ध लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार माओवादियों से लड़ने में अक्षम है और वह इसका गुस्सा आम आदिवासी ग्रामीणों पर निकाल रहे हैं. यह हमारे पारंपरिक अधिकारों का हनन है."

सियासी हलचल

मगर पुलिस का तर्क है कि वह यह प्रतिबन्ध सिर्फ हाट-बाज़ारों के लिए ही लगा रही हैं.

दूसरी जगहों पर इन पारंपरिक हथियारों को लेकर जाया जा सकता है.

पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि बाज़ार-हाट जाने वाले आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार निकटवर्ती थाने या पुलिस कैंप में जमा कर सकते हैं.

चूँकि वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नारायणपुर की पुलिस के इस आदेश ने सियासी हलचल बढ़ा दी है.

अब भारतीय जनता पार्टी के अन्दर से ही इस आदेश के विरोध के स्वर उठने लगे हैं.

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