बिहार: अंतरिम आदेश में मनरेगा मजदूरी की राशि बढ़ी

Image caption केंद्र सरकार ने बिहार में मनरेगा मजदूरी घटा दी थी

बिहार के लाखों मनरेगा मजदूरों को राहत देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मनरेगा मजदूरी को वापस 144 रुपए प्रतिदिन करने का आदेश दिया है. मनरेगा मजदूरी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

बिहार सरकार 31 मार्च 2012 तक 144 रुपए प्रतिदिन मजूदरी में दी रही थी हालांकि क्रेंद की ओर से केवल 122 रुपए ही मिल रहे थे. लेकिन एक अप्रैल 2013 से बिहार सरकार ने ये राशि घटाकर 138 रुपए कर दी. बिहार में न्यूनतम वेतन फिलहाल 168 रुपए है.

पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है और पूछा है कि क्या मनरेगा मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम हो सकती है?

केंद्र सरकार के इस फ़ैसले के खिलाफ़ स्वयंसेवी संगठन जन जागरण शक्ति संगठन ने एक जनहित याचिका दायर की थी.

संगठन की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं किया जा सकता.

इस मामले में अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को तय की गई है.

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