पुलिस अफ़सर को भगोड़ा घोषित करें: सीबीआई

इशरत जहां
Image caption इशरत जहां साल 2004 में अहमदाबाद में पुलिस के हाथों मारी गई थीं

सीबीआई ने विशेष अदालत से गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे को इशरत जहाँ की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में भगोड़ा घोषित करने की मांग की है.

इसके पहले पांडे ने उच्चतम न्यायालय से सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की थी. जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था.

पांडे ने उच्चतम न्यायालय से उनके खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर को भी निरस्त करने की मांग की थी. अदालत ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था.

सीबीआई ने ये एफआईआर गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की थी.

न्यायालय ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय गए बगैर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता.

1982 बैच के आईपीएस पांडे पर इस मामले में साथी पुलिसकर्मियों को इशरत के बारे में अहम खुफिया जानकारी देने का आरोप है. वो तब अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त थे.

विशेष निदेशक को नोटिस

सीबीआई ने इशरत जहां फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक राजेन्द्र कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेन्द्र कुमार से पहले भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है लेकिन एजेंसी इससे संतुष्ट नहीं है. उन्हें बतौर अभियुक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

राजेन्द्र कुमार 2004 में गुजरात आईबी में तैनात थे और सूत्रों का कहना है कि इस मामले में आरोप पत्र को अंतिम रूप देने में उनका बयान बेहद अहम हो सकता है.

उन पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की लश्कर-ए-तैयबा की कथित साजिश के बारे में खुफिया रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी.

सीबीआई ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी.

उन्नीस साल की इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जीशान जौहर 15 जून 2004 को अहमदाबाद में पुलिस के हाथों मारे गए थे. पुलिस टीम की अगुवाई कथित रूप से डीआईजी डी जी वंजारा कर रहे थे.

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