इबोला पर केंद्र सरकार को फटकार

  • 4 सितंबर 2014
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दुनियाभर में दहशत फैलानेवाले इबोला वाइरस का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया करने में नाकामी का आरोप लगते हुए मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोड़कर ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है.

केतन तिरोड़कर के अनुसार महाराष्ट्र के किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इबोला प्रभावित देशों से आनेवाले यात्रियों की जांच करने के पूरे इंतजाम नहीं है.

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उनका कहना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार हर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राइवेट प्रोटेक्शन इक्विमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन भारत में वो उपलब्ध नहीं है.

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.

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बुधवार को उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफ़नामे में कहा गया है कि सरकार ने इस मामले में यात्रियों की जाँच के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

उच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाबी हलफ़नामा दायर करने के निर्देश दिए हैं. सरकार को ये हलफ़नामा गुरुवार को दायर करना होगा और इस मामले की सुनवाई पांच सितंबर को होगी.

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