काले धन पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

  • 17 अक्तूबर 2014
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काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के ताज़ा हलफ़नामे पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा कभी भी काले धन को देश में वापस लाने के लिए गंभीर नहीं थी.

लेकिन सरकार के हलफ़नामे का बचाव करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती है कि जिनके काले धन के बारे में सरकार के पास जानकारी है.

ग़ौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उन लोगों का नाम नहीं बता सकती, जिनके विदेशों में बैंक खाते हैं.

सरकार का कहना है कि यह दोहरे कराधान समझौते का उल्लंघन होगा.

'हेलिकॉप्टर और काला धन'

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Image caption अरूण जेटली ने किया सरकार का बचाव

कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने बीबीसी को बताया कि यूपीए सरकार की राय ये थी कि काला धन कहीं रखा हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हेलिकॉप्टर लेकर जाए और उसको उठाकर वापस ले आए.

शुक्रवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1995 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और जर्मनी के साथ किए गए एक समझौते के कारण सरकार उन नामों को सार्वजनिक नहीं कर सकती है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन सदस्यीय दल स्विट्ज़रलैंड भेजा था जो इस बारे में बातचीत करके लौटा है.

समाधान

उधर कांग्रेस का कहना है कि सत्ता से हटते ही भाजपा को काले धन की याद आ जाती है.

2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कालेधन को चुनावी मुद्दा बनाया था. उसने कालेधन को वापस लाने का वादा किया था.

नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.

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