चुनाव आयोग ने की गृह मंत्रालय की खिंचाई

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चुनाव आयोग ने 1984 के दंगा प्रभावितों को ताजा मुआवज़ा देने की ख़बरों के मामले में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की खिंचाई की है.

चुनाव आयोग ने कहा कि अगर मंत्रालय ने नए सिरे से मुआवज़ा नहीं दिया था या इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया था तो मंत्रालय ने मीडिया में आई ऐसी रिपोर्टों का खंडन क्यों नहीं किया.

इस मामले में आदेश जारी करते हुए आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय की चुप्पी से ऐसा संदेश गया कि ऐसा कोई फैसला वाकई लिया गया है.

आयोग ने कहा कि इस बारे में आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ‘’भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी.’’

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आयोग ने इस मामले में 31 अक्तूबर को नोटिस जारी किया था और आज इस पर फैसला दिया गया.

आयोग ने सरकार से कहा था कि वो तीन नवंबर तक जवाब दे, ऐसी ख़बरें चल रही थी कि सरकार दंगा पीड़ितों को पाँच लाख रुपए का मुआवज़ा देने वाली है.

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था.

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