एलिफ़ेंटा है अंधेरे में

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मुंबई से महज़ आठ किलोमीटर की दूरी पर बसे एलिफ़ेंटा टापू पर रोज़ देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं.

यहां रहने वाले और बाहर से आने वाले कई लोगों की रोज़ी रोटी का आधार भी यह पर्यटन है.

लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में होने के बावजूद एलिफ़ेंटा टापू पर अब तक बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है.

मुश्किलें

एलिफ़ेंटा टापू पर करीब 2,500 लोग रहते हैं. बिजली न होने की वजह से इन्हें दूध और दुग्ध उत्पाद, आटा जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए मुंबई पर निर्भर रहना पड़ता है.

बिजली नहीं है तो यहाँ फ्रिज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसलिए दूध और उसके उत्पाद यहां उपलब्ध नहीं होते.

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बिजली नहीं है तो गेंहू, ज्वार पीसने के लिए चक्की नहीं चल सकती और इन सब चीजों के लिए लोगों को उरण और मुंबई पर निर्भर रहना पड़ता है.

होटलों में जेनरेटर चलाकर काम चलाया जाता है.

एलिफ़ेंटा के इतिहास पर तीन दशक से शोध कर रहे डॉ रविंद्र लाड कहते हैं, "अगर यहां बिजली मुहैया करवाई जाए तो व्यापार बढ़ने के साथ-साथ यहां का जीवन बेहद आसान हो जाएगा और लोगों का विकास भी जल्द होगा."

कोशिशें

ऐसा नहीं कि इस टापू पर बिजली आपूर्ति की कोशिशें नहीं की गईं. एक बार केंद्र सरकार ने चार करोड़ रुपये दिए थे.

एक बार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने सौर उर्जा संयंत्र लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक सहायता भी हासिल कर ली थी.

एक बार जेएनपीटी तथा टाटा पावर ने समंदर के नीचे से बिजली की लाइन डालने की पेशकश की थी.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के अधिकारी पराग जैन नैनुटिया ने एलिफ़ेंटा टापू के कायाकल्प का दावा किया है.

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उन्होंने कहा कि एलिफ़ेंटा टापू पर आने वाले समय में वाटर टैक्सी, पर्यटकों के लिए रहने की सुविधा, रोप वे और उरण, भाउचा धक्का, एनसीपीए जैसे स्थानों से बोट चलाई जायेगी.

नैनुटिया ने कहा, “एलिफ़ेंटा ज़जीरे पर बिजली की सप्लाई करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसके बाद यहां पर्यटन तथा व्यापार दोनों के विकास के लिए प्रयास किए जा सकते हैं.”

उन्होंने कहा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जेएनपीटी और टाटा पावर के साथ मिलकर जल्द ही यहां बिजली सप्लाई शुरू कर देगा.

केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में पर्यटन विकास के लिए जिन जगहों को चुना है उनमें एलिफ़ेंटा भी शामिल है, इसलिए इन दावों के पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है.

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