पटेल की प्रतिमा का मामला कोर्ट में

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स्टैचू ऑफ़ लिबर्टी से भी दो गुना बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में लगाए जाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना का मामला न्यायालय में पहुँच गया है.

लोहे तथा तांबे से बन रही सरदार वल्लभभाई पटेल की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी. दुनिया की ये सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर होगी.

गुजरात के पर्यावरणविदों के एक समूह ने पुणे के 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' में मोदी के इस प्रस्ताव के खिलाफ़ याचिका दायर की है.

ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए केन्द्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व सहमति और जन सुनवाई ज़रूरी है.

शर्तों का उल्लंघन

इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने वालों की शिकायत है कि ऐसा करने के पहले ज़रूरी सहमति नहीं ली गई है.

याचिककर्ताओं के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट तथा गुजरात सरकार के इस साझा उपक्रम को ज़मीनी रूप देने के लिए न तो पर्यावरण से जुड़ी सहमति ली गई और न ही जन सुनवाई का आयोजन किया गया.

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उनका कहना है कि ऐसा न करके गुजरात सरकार तथा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है.

याचिका में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गुजरात, अध्यक्ष सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात के मुख्य सचिव आदि को नोटिस दिया गया है.

भारी भरकम ख़र्च

182 मीटर ऊंचे सरदार वल्लभभाई पटेल के इस पुतले और इससे जुड़ी सुविधाएं तैयार करने में 2997 करोड़ रुपये का ख़र्च आएगा. इसे तैयार करने का काम 'लार्सन एंड टुब्रो कंपनी' कर रहा है.

याचिककर्तओं के वकील असीम सरोदे ने बीबीसी को बताया, “यह मूर्ति केवढीया गाँव के पास नर्मदा नदी में स्थित साधू जज़ीरे पर बन रहा है. यह जज़ीरा सरदार सरोवर बाँध से महज 3.5 किमी दक्षिण की ओर है. ये पर्यावरण के लिहाज़ से काफी संवेदनशील इलाक़ा है. इसके कारण यहाँ के वन्यजीव तथा पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान होगी.”

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याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विकास किनगाँवकर तथा डॉ अजय देशपांडे ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर हलफ़नामा दायर करने के आदेश दिए हैं.

याचिका पर अगली सुनवाई मई में होनी है.

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