कश्मीरः 'चेयर' हैं, लेकिन चेयरमैन नहीं

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भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में ऐसे पांच आयोग हैं जिनका कोई मुखिया नहीं है.

राज्य के मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने पांच अप्रैल 2015 को विधानसभा में बीजेपी विधायक सतपाल शर्मा के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी.

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सईद ने बताया कि राज्य में जो आयोग बिना चेयरमैन के हैं, उनमें महिला आयोग, लोक सेवा आयोग, जवाबदेही आयोग, मानवाधिकार आयोग और पिछड़ा आयोग शामिल हैं.

छह चेयरमैन

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मुख्यमंत्री ने साथ ही इस बात का यक़ीन दिलाया कि बहुत जल्द हर आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी. जम्मू और कश्मीर राज्य में कुल छह आयोग हैं.

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पिछले साल 10 सितम्बर को राज्य के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन एसएल भट रिटायर हुए थे. तब से लेकर आज तक इस आयोग के चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है.

इसी तरह मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की जगह जस्टिस बशीर देन के रिटायरमेंट के बाद से खाली पड़ी हुई है.

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आयोग के चेयरमैन पिछले वर्ष मई में रिटायर हुए थे.

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राज्य के जवाबदेही आयोग का हाल भी ऐसा ही है. आयोग के चेयरमैन वाईपी नगरोटा पिछले साल अगस्त में रिटायर हुए थे.

तब से ही जवाबदेही आयोग की ज़िम्मेदारी किसी के पास नहीं है.

कार्यकाल ख़त्म

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जम्मू-कश्मीर महिला आयोग के चेयरमैन का पद भी पिछले वर्ष सितम्बर से खाली पड़ा हुआ है. आयोग की चेयरमैन शमीमा फ़िरदौस का कार्यकाल पिछले साल सितम्बर में ख़त्म हुआ था.

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अभी तक आयोग को दूसरा चेयरपर्सन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है. राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग भी जुलाई, 2014 से बिना चेयरमैन के चल रहा है.

पिछले साल जुलाई में आयोग के चेयरमैन जस्टिस अली मोहमद मीर रिटायर हो गये थे जिस के बाद अभी तक आयोग का कोई चेयरमैन नहीं है.

मकसद की मानहानि

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राज्य में पांच आयोगों के ओहदे खाली होने पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने बीबीसी हिंदी को बताया, "इस तरह के आयोगों का बिना प्रमुख के रहना कोई अच्छी बात नहीं है क्यों कि इससे इन आयोगों के मक़सद की मानहानि होती है."

विधायक सतपाल शर्मा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर ये जवाब दिया कि राज्य के छह आयोगों मैं से पांच बिना प्रमुख के हैं.

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