राहुल ने उठाया नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से टेलीकॉम रेग्यूलेटर अथॉरिटी (ट्राई) की सिफ़ारिशों को लागू नहीं करने की मांग की.

राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर इंटरनेट को देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बांटने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "देश के हर नागरिक को इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए."

इससे पहले, राहुल गांधी ने लोकसभा की स्पीकर को प्रश्नकाल स्थगित कर नेट न्यूट्रैलिटी पर चर्चा करने का नोटिस दिया था.

रविशंकर का राहुल को जवाब

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर व्यक्ति को इंटरनेट सुविधा देने की पक्षधर है.

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उन्होंने कहा कि नेट न्यूट्रैलिटी पर फ़ैसला ट्राई नहीं, बल्कि सरकार करेगी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "इस विवाद के आने से पहले ही मैंने कहा था कि सारे देश के लोगों को इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए."

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "इस मामले में एक समिति का गठन किया गया है, मई के दूसरे हफ्ते में समिति की रिपोर्ट मिलेगी. इसके बाद ही इस पर कोई फ़ैसला होगा."

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