बलात्कार के केस में सुलह?

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क्या कोई बलात्कार पीड़ित किसी अभियुक्त से सुलह कर सकती है? लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा ही कुछ कहा है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद न सिर्फ़ वकील बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैरान हैं.

साल 2009 में एक नाबालिग लड़की से एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था. डीएनए टेस्ट से भी ये साबित हो गया कि लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका पिता अभियुक्त ही था.

तमिलनाडु के कड्डालोर की महिला अदालत ने साल 2012 में अभियुक्त को दोषी करार दिया और उसे सात साल की सज़ा सुनाई साथ ही दो लाख का जुर्माना भी किया.

लेकिन सज़ा के ख़िलाफ़ अभियुक्त की अपील पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस पी देवदास ने अंतरिम निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित को वैकल्पिक विवाद निपटारे (एडीआर) के तहत मध्यस्थता करवानी चाहिए क्योेंकि ये सुलह के लिए बिलकुल ठीक मामला है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संतोष हेगड़े ने इस बारे में बीबीसी हिंदी से कहा, ''ये एक असंज्ञेय अपराध है जिसमें अदालत की मंज़ूरी से भी मध्यस्थता नहीं हो सकती.’’

'समझौते पर रोक नहीं'

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लेकिन जस्टिस देवदास ने फ़ैसले में कहा है, ''क़ानून अपना काम कर रहा है. किसी आपराधिक मामले में भी समझौते पर कोई रोक नहीं है, भले ही अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी क़रार दिया गया हो."

महिला अधिकार संगठन 'विमोचना' की कार्यकर्ता डोना फ़र्नांडिस, ''इस फ़ैसले का इस्तेमाल महिलाओं को समझौता करने में मजबूर करने पर किया जाएगा. अगर वो समझौते के लिए कहती है तो बात अलग है लेकिन जज का ये आदेश देना अलग मामला है.’’

चेन्नई की वकील गीता रामशेषन का कहना है, ''ये तर्क से परे है. अदालत एक बिनब्याही मां को ध्यान में रखकर बात कर रही है. कोई भी अभियुक्त कह देगा कि वो बलात्कार के बाद पीड़ित से शादी कर लेगा, फिर छोड़ देगा और किसी दूसरी औरत के साथ चला जाएगा. ये यौन हिंसा के बारे में एक बहुत ही रूढ़िवादी रवैया है.’’

हाईकोर्ट ने अभियुक्त को अंतरिम ज़मानत भी दे दी है ताकि वो मध्यस्थता की कार्यवाही में शामिल हो सके. अभियुक्त को ये भी कहा गया है कि वो बैंक खाते में एक लाख रुपये जमा कराए जिससे मिलने वाला ब्याज पीड़ित को दिया जाएगा.

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