न्यूज़ अलर्टः दाऊद की संपत्ति की नीलामी आज

  • 9 दिसंबर 2015
दाउद इब्राहीम

बुधवार को जिन ख़बरों पर नज़र रहेगी उनमें दाऊद की संपत्ति की नीलामी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पदयात्रा और खाड़ी देशों के नेताओं की सालाना बैठक प्रमुख हैं.

मुंबई में आयकर विभाग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम कर रहा है. यह नीलामी 14 साल पहले भी हुई थी जिसमें सिर्फ़ दो लोगों ने ही दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाई थी.

सरकार के मुताबिक़, दाऊद अपने ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी संपत्ति ज़ब्त की गई है.

भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हैं जहां वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अज़ीज़ के साथ बैठक करेंगी.

वो अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली एक मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई हैं.

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अमरोहा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी. कुछ दिन पहले केरल के एक अख़बार की पत्रकार ने कहा था कि मदरसों में बच्चों का कथित तौर पर यौन शोषण होता है.

इसे लेकर पत्रकार की तीखी आलोचना हुई थी. अमरोहा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है.

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में पार्टी पदयात्राएं शुरू करेगी जो 31 दिसंबर तक चलेंगी. इनका मक़सद जनसमस्याओं की तरफ़ ध्यान आकर्षित करना है.

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Image caption फ़ाइल फोटो

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खाड़ी देशों के नेता एक वार्षिक सम्मेलन में जुट रहे हैं. इसमें तेल से होने वाली आय में गिरावट, यमन में युद्ध और सीरिया में शांति स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

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Image caption सीरिया का होम्स शहर(फ़ाइल फोटो)

सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले होम्स शहर से लड़ाकों का पहला दल बुधवार को निकल सकता है.

सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच समझौते के तहत ऐसा हो रहा है. होम्स आख़िरी शहर है, जिस पर विद्रोही दलों का क़ब्ज़ा था.

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Image caption इसराइल के राष्ट्रपति रिवलिन

वॉशिंगटन में राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा और इसराइली राष्ट्रपति रूबन रिवलिन के बीच पहली आधिकारिक मुलाक़ात होनी है.

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Image caption यूक्रेन में रूस के सैनिक (फ़ाइल फोटो)

ब्रसेल्स में 28 यूरोपीय संघ के देशों के राजदूत बैठक कर रहे हैं. इसमें तय होना है कि यूक्रेन संकट को लेकर रूस पर अगले छह महीनों के लिए भी प्रतिबंध लगाए जाएं या नहीं.

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