डीज़ल टैक्सियां: दिल्ली सरकार को दो दिनों की मोहलत

  • 3 मई 2016
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डीज़ल टैक्सियों पर लगी पाबंदी के मुद्दे पर दो दिनों की मोहलत दी है ताकि वह उन्हें हटाने पर अपने प्रस्ताव दे सके.

समाचार ऐजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अदालत ने ये राहत दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुनाया है.

डीज़ल टैक्सियों के चालक और मालिक दो दिनों से गुड़गांव और नोएडा से सटे दिल्ली के इलाक़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं.

Image caption दिल्ली में हज़ारों टैक्सियां डीज़ल पर चल रही हैं

दिल्ली सरकार की दलील थी कि कोर्ट के केवल सीएनजी की टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाज़त देने के बाद क़रीब 30 हज़ार टैक्सियां बंद हो गई हैं और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

अदालत ने पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीज़ल टैक्सियों के चलने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि डीज़ल टैक्सियों पर पाबंदी को चरणबद्ध तरीक़े से लागू करने की इजाज़त दी जाए.

राजधानी में 2000 सीसी से ज़्यादा इंजन की नई डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगी रहेगी.

वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 190 नई डीज़ल गाड़ियां खरीदने की अनुमति दे दी थी जिसके लिए पुलिस को 30 प्रतिशत ग्रीन टैक्स देना होगा.

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