'जनता ने रोका तख़्तापलट'

  • 17 जुलाई 2016
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दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अख़बारों में तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश, इंटरस्टेट काउंसिल में राज्यपाल का पद ख़त्म करने की मांग, भारत प्रशासित कश्मीर में अख़बारों पर कार्रवाई की चर्चा है.

द संडे एक्सप्रेस ने लिखा है कि तुर्की में तख्तापलट को जनता ने नाकाम किया, 260 की मौत, 2800 सैनिक गिरफ़्तार कर लिया गया है.

द संडे पायोनियर ने लिखा है कि तुर्की में मौजूद करीब 148 भारतीय छात्रों और 38 अधिकारियों के लिए मदद भेजी गई है. इसके अलावा शूटिंग के लिए तुर्की गए 30-35 भारतीय सुरक्षित हैं.

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संडे टाइम्स ने राष्ट्रपति अर्दोआन और निर्वासित धार्मिक प्रचारक फ़ेतहु्ल्लाह गुलेन की रंजिश के बारे लिखा है. अख़बार के मुताबिक राष्ट्रपति अर्दोआन ने गुलेन और उनके समर्थकों को तख्तापलट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है.

फ़ेतहुल्लाह गुलेन तुर्की में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इस्लाम की नरमपंथी विचारधारा के प्रचारक माने जाते रहे हैं. तुर्की की पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों में उनकी विचारधारा काफी लोकप्रिय है.

गुलेन ने कहा है कि वो तुर्की में तख्तापलट की कोशिश की निंदा की है.

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द संडे एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में अख़बारों की प्रिंटिंग प्रेस पर छापे मारे गए हैं और अख़बारों के संपादकों ने कहा कि कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है.

जम्मू कश्मीर सरकार का कहा है कि अख़बारों पर की जा रही कार्रवाई का मकसद मीडिया में आ रही ख़बरों से कश्मीर के बदतर होते हालात के असर को रोकना है.

श्रीनगर में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर भी रोक लगाई गई है.

1990 के बाद मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई की गई है.

द हिंदू अख़बार ने लिखा है कि शनिवार देर शाम केबल टीवी को दोबारा शुरू किया गया लेकिन पाकिस्तान के चैनलों पर रोक जारी है.

हिज़्बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं.

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संडे टाइम्स ने लिखा है कि भाजपा के सहयोगी अकाली दल ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक हिंसा का आरोप लगाया.

द संडे एक्सप्रेस ने लिखा है कि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अकाली दल ने प्रधानमंत्री से शिकायत की है कि राज्यों का दर्जा भिखारियों का बना दिया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल के पद को ख़त्म करना चाहिए.

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए.

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