तो क़तर ने दी थी 6400 करोड़ रुपये की फ़िरौती?
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मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से क़तर पर चरमपंथियों को फिरौती देने के आरोपों की जाँच कराने की मांग की है.
आरोप है कि क़तर ने इराक़ स्थित चरमपंथी गुट को 100 करोड़ डॉलर यानी करीब 6400 करोड़ रुपये की फिरौती दी.
आरोप है कि कतर ने इस भारी भरकम रकम का भुगतान 26 लोगों की रिहाई के बदले में किया, जिसमें क़तर के शाही परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे.
कुछ ख़बरों में कहा गया है कि चरमपंथियों ने शाही परिवार के सदस्यों का उस वक्त अपहरण कर लिया था, जब वो दक्षिणी इराक़ में शिकार के लिए गए थे.
इराक़ी अधिकारियों के मुताबिक़ दिसंबर 2015 में सऊदी अरब की सीमा के नजदीक इराक़ के रेगिस्तानी इलाक़े से क़तर के 26 लोगों का कुछ बंदूकधारिकों ने अपहरण कर लिया था. बाद में अप्रैल 2017 में इराक़ के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि सभी 26 बंधक सुरक्षित रिहा हो गए हैं और 21 अप्रैल को उन्हें क़तर की राजधानी दोहा भेज दिया गया.
पिछले हफ्ते सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, यमन, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने क़तर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं.
इन छह देशों ने क़तर पर चरमपंथी संगठनों इस्लामिक स्टेट और अल-क़ायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया है. हालाँकि क़तर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है.
संयुक्त राष्ट्र में मिस्र के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि क़तर पर लगे आरोपों की जाँच की जानी चाहिए.
इससे पहले, मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में आरोप लगाया गया था कि क़तर मिस्र के खिलाफ़ शत्रुतापूर्ण रुख़ रखता है.
इसके अलावा क़तर पर मुस्लिम ब्रदरहुड समेत चरमपंथी संगठनों का समर्थन करने और मिस्र की सुरक्षा को निशाना बनाने वाले चरमपंथी ऑपरेशन को प्रश्रय देने का आरोप भी लगाया गया है.
मिस्र ने बयान में क़तर पर मिस्र के आंतरिक मामलों में दखल देने और अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करने का आरोप भी लगाया.
इस बीच, क़तर ने कहा है कि वो चरमपंथ को समर्थन देने के आरोपों के कारण अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं करेगा.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ क़तर के विदेश मंत्री शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि वो मौजूदा संकट को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के हक़ में हैं.
उधर, सऊदी अरब के विदेश मंत्री बातचीत के लिए ओमान पहुँचे हैं, हालाँकि अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है. क़तर के ख़िलाफ़ कार्रवाई में अभी ओमान शामिल नहीं है.
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