अमरीका में पाँच घंटे की कामबंदी के बाद कामकाज शुरू

अमरीका में चंद घंटों की कामबंदी के बाद आख़िरकार बजट बिल संसद से पास हो गया और फिर इस पर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी दस्तखत कर दिए.

अस्थाई संघीय बजट की मियाद गुरुवार की मध्य रात्रि तक ही थी और अमरीकी संसद (सीनेट और जन प्रतिनिधि सभा) इसे तय समयसीमा पर अपनी मंज़ूरी नहीं दे सकी थी.

नतीजतन केंद्रीय कार्यालयों में काम बंद हो गया. इसी साल जनवरी की शुरुआत में तीन दिनों तक अमरीका में बंदी रही थी. सरकारी कामकाज फिर से चल सके, इसलिए तब एक अस्थायी बजट को अमरीका के दोनों सदनों में पास किया गया था.

650 पन्नों की योजना में 300 अरब डॉलर के रक्षा और घरेलू सेवाओं के खर्च का प्रस्ताव था.

अमरीका में ये शटडाउन यानी कामबंदी महज पाँच घंटे चली. संसद से मंज़ूरी मिलने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति ट्रंप ने मंज़ूर कर दिया. ट्रंप ने कहा कि सेना अब इतनी मजबूत होगी, जितनी पहले कभी नहीं थी.

बिल के गुरुवार की मध्यरात्रि को पास होने की उम्मीद थी, लेकिन रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल की आपत्तियों के चलते संसद में समय पर वोटिंग नहीं हो सकी. जन प्रतिनिधि सभा में बिल के पक्ष में 240 वोट पड़े और 186 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया. सीनेट ने बिल को 28 के मुक़ाबले 71 वोटों से मंज़ूरी दी.

अमरीका का बजट एक अक्टूबर से पहले पारित हो जाना चाहिए. इसी दिन से संघीय सरकार के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है.

लेकिन अतीत में कई बार ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस समयसीमा के भीतर बजट पारित नहीं करा पाई है और इस पर सौदेबाज़ी नए साल में भी चलती रही है.

लेकिन इसके लिए संघीय एजेंसियों के लिए अस्थाई आधार पर पैसे का इंतज़ाम कर दिया जाता है.

क्यों हो रहा था विरोध

दरअसल, समस्या 'डेफ़र्ड एक्शन फ़ॉर चाइल्डहुड अराइवल्स' यानी डीएसीए को लेकर है जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुरू किया था.

डोनल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद पिछले साल इसे बंद कर दिया. इसमें प्रवासियों के बच्चों को क़ानूनी अधिकार मिलते हैं. इन्हें अमरीका में ड्रीमर्स नाम दिया गया है.

इनमें वो हैं जो ग़ैरकानूनी रूप से बच्चों के रूप में आए, उन्हें मां-बाप या कोई और लेकर आया और वो अमरीका में ही पले-बढ़े. इनमें ज्यादातर मेक्सिको और मध्य अमरीका से आए हुए बच्चे हैं.

ट्रंप ने पिछले साल कहा था कि पांच मार्च को डीएसीए को खत्म कर देंगे. उन्होंने इसके लिए कांग्रेस से उस क़ानून में सुधार का प्रस्ताव लाने को कहा जो ड्रीमर्स को प्रत्यर्पित करने से रोकता है.

डेमोक्रैट सांसदों ने सरकार के खर्च के लिए अस्थायी निधि से समर्थन वापस ले लिया ताकि डीएसीए पर सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके.

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