सीरिया: रसायनिक हमले की जाँच करेगा संयुक्त राष्ट्र दल

हथियार निरीक्षक
Image caption सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की गई है

सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जाँच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों का एक दल जल्द ही रवाना होगा.

सीरिया के साथ किए गए एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र की टीम अगले दो हफ़्तों के दौरान तीन इलाक़ों का दौरा करेगी. इनमें सीरिया के वे उत्तरी शहर भी शामिल हैं जहाँ रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं.

ग़ौरतलब है कि मार्च में खान-अल-असल शहर में हुए एक हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसे रसायनिक हमला बताया गया था.

सीरिया के साथ जाँच के दायरे को लेकर हुए विवाद के कारण जाँच दल के सीरया पहुँचने में देरी हुई .

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हालाँकि 31 जुलाई को सीरिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता कर हथियार निरीक्षकों के ज़रिए जाँच किए जाने के लिए हामी भर दी थी. बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि उनकी टीम ने सीरिया यात्रा के लिए तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली हैं.

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता एडुआर्डो डेल बुए ने कहा, "सीरिया की सरकार ने जाँच मिशन की सुरक्षा और मिशन के कारगर होने के लिए ज़रूरी सहयोग देने के लिए औपचारिक रूप से हामी भर दी है. जाँच दल अब बहुत जल्द ही रवाना हो जाएगा."

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जाँच का दायरा

स्वीडन के हथियार विशेषज्ञ एके सेलस्ट्रोएम की अगुवाई में दस सदस्यीय जाँच दल सिर्फ़ इस बात की जाँच करेगा कि रसायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था या नहीं. अगर उनका इस्तेमाल हुआ तो वे हमले किसने किए इसकी ज़िम्मेदारी तय करना संयुक्त राष्ट्र दल का काम नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ शुरुआती दो हफ़्तों के बाद दोनों पक्षों के राज़ी होने पर जाँच की अवधि को बढ़ाया जा सकता है.

Image caption दो साल से जारी संघर्ष में लाखों लोग मारे गए हैं और व्यापक तबाही हुई है

ग़ौरतलब है कि सीरिया में दो साल पहले शुरू हुए संघर्ष में अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसे सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल की 13 शिकायते मिली हैं. इनमें से एक सीरिया की सरकार ने की है जबकि बाक़ी ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका से आई हैं.

हालाँकि अब तक सीरियाई सरकार और विद्रोही दोनों ही रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल को नकारते रहे हैं.

सीरिया उन सात देशों में है जिन्होंने रसायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए 1997 में हुए कन्वेंशन में दस्तख़्त नहीं किए हैं.

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