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लाइव रिपोर्टिंग

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  1. ब्रेकिंग न्यूज़उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों में हिंसा, पाँच की मौत

    बीबीसी को आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ हिंसा में पाँच लोग मारे गए हैं. बाद में सरकार के तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई.

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  2. जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हैं, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए क्या करना होगा?

    केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने दो ट्वीट कर यह जानकारी दी.

    केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "भारत की नागरिकता, जन्म की तारीख़ या जन्म स्थान या इन दोनों से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ को देकर साबित की जा सकती है. इस सूची में बहुत से आम दस्तावेज़ों को शामिल किए जाने की संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भारतीय नागरिक अनुचित रूप से प्रताड़ित न हो और न ही किसी प्रकार की असुविधा में पड़े." प्रवक्ता ने कहा कि "जो लोग 1971 के पहले से भारतीय नागरिक हैं उन्हें अपने माता-पिता/या उनके माता-पिता के पहचान पत्र या जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि जैसे दस्तावेज़ पेश कर किसी भी तरह की वंशावली को साबित करने की आवश्यकता नहीं है." उन्होंने कहा, "निरक्षर नागरिकों को, जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं हैं, उन्हें अधिकारी बतौर गवाही समुदाय के सदस्यों द्वारा समर्थित स्थानीय सबूतों को पेश करने की अनुमति दे सकते हैं. ऐसे मामलों में समुचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा."

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  3. कश्मीरी गेट, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन खोले गए, इन स्टेशनों को किया गया था बंद

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  4. दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली गेट पर हुई हिंसा में बाहरी लोग शामिल

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  5. नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पीएम नरेंद्र मोदी से छात्रों और युवाओं से बात करने का आग्रह किया

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  6. नागरिकता संशोधन क़ानून को वापस लेना पड़ेगा नहीं तो बीजेपी को जाना पड़ेगाः ममता बनर्जी

    नागरिकता संशोधन क़ानून को वापस लेना पड़ेगा नहीं तो बीजेपी को जाना पड़ेगाः ममता बनर्जी

  7. बीजेपी सरकार असहमति की आवाज़ दबा रही है: सोनिया गांधी

    कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाने का और अपनी चिंता दर्ज करने का अधिकार है. बीजेपी सरकार ने लोगों की आवाज़ का अपमान किया है और असहमति की आवाज़ दबाने के लिए बल का प्रयोग किया है.

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  8. ब्रेकिंग न्यूज़दिल्ली गेट पर हिंसक प्रदर्शन, गाड़ी में लगाई आग

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  9. नागरिकता संशोधन क़ानून: असम की छात्र राजनीति के लिए 'ऑक्सीजन'?

    नागरिकता संशोधन क़ानून: असम की छात्र राजनीति के लिए 'ऑक्सीजन'?