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आदिवासियों और कंपनियों की लड़ाई

दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को की परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है. भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और पर्यावरण संबंधित मंज़ूरी की वजह से ये परियोजना आठ साल से खटाई में पड़ी थी. वहीं दूसरी ओर नियामगिरी में आदिवासियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है.

भारत में इस साल से नया भूमि अधिग्रहण क़ानून लागू किया गया है. इसके पहले 120 साल पुराना क़ानून चल रहा था. लेकिन क्या नया क़ानून निवेशकों की चिंताएं दूर कर पाएगा? जानिए वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की राय भी.