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ग़ैर सरकारी संस्थाओं पर सख़्ती

  • 22 मई 2015

हाल ही में भारत में विदेशी चंदा नियमन क़ानून यानी एफ़सीआरए के कथित उल्लंघन का हवाला देकर केंद्र की भाजपा सरकार ने क़रीब नौ हज़ार ग़ैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.

सरकार का कहना है कि ये एनजीओ विदेशी फ़डिंग का अनिवार्य ब्यौरा देने में असफल रहे. ये कार्रवाई ग्रीनपीस इंडिया की विदेशी फ़ंडिंग निलंबित किए जाने और फ़ोर्ड फॉउन्डेशन को निगरानी सूची में रखे जाने के बाद की गई.

कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर देश के क़ानून का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी.

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