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मंगलवार, 26 फरवरी, 2002 को 08:23 GMT तक के समाचार
अमरीका की अफ़ग़ानिस्तान को रियायत
किसान ग़रीबी के कारण अफ़ीम की खेती के लिए मजबूर हैं
किसान ग़रीबी के कारण अफ़ीम की खेती के लिए मजबूर हैं

अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी को रोकने में अफ़ग़ानिस्तान की नाकामी को स्वीकार करने के बावजूद उसके ख़िलाफ़ प्रतिबंधों में ढील देने का फ़ैसला किया है.

जबकि इसके उलट बर्मा का नाम अब भी अमरीका की काली सूची में शामिल है.

अमरीका ने कुछ देशों को अपनी काली सूची में रखा हुआ है जो नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के बारे में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और वायदों को पूरा करने में नाकाम साबित हुए हैं.

राष्ट्रपति बुश ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ प्रतिबंध इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि उसे अमरीकी राहत राशि भेजी जा सके.

अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के पतन के बाद हामिद करज़ई के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार का प्रबल समर्थन किया है.

बुश ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराना ख़ुद अमरीका के भी हित में है.


बुश : अफ़ग़ानिस्तान की ज़िम्मेदारी
तालेबान शासन के दौरान अफ़ग़ानिस्तान हेरोइन का उत्पादन करने वाला दुनिया का एक प्रमुख देश बन गया था.

संयुक्त राष्ट्र ने भी आगाह किया है कि अफ़ग़ानिस्तान में किसान अपनी ग़रीबी की वजह से अफ़ीम की खेती करने पर मजबूर हैं.

काली सूची

अमरीका ने नशीले पदार्थों के उत्पादन या तस्करी के मामले में 23 देशों को अपनी काली सूची में शामिल कर रखा था.

ये देश थे - भारत, पाकिस्तान, चीन, थाइलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, नाइजीरिया, पैराग्वे, बहामा, बोलीविया, ब्राज़ील, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, जमैका, लाओस, पनामा, पेरू, वेनेज़ुएला और वियतनाम, हैती और बर्मा.

अफ़ग़ानिस्तान, हैती और बर्मा के अलावा बाक़ी सभी देशों को इस साल इस सूची से यह कहते हुए निकाल दिया गया था कि वे नशीली दवाओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन कर रहे हैं.

बाद में राष्ट्रपति बुश ने हैती को भी यह कहते हुए रियायत देने की घोषणा कर दी कि वहां बहुत ग़रीबी है.

लेकिन बर्मा अब भी अमरीका की काली सूची में शामिल है और उसे अमरीकी सहायता नहीं मिलती है.
 
 
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