अब इटली के संभावित ऋण संकट पर चिंता

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Image caption सिल्वियो बर्लुस्कोनी को बजट पर अहम मतदान का सामना करना है

यूरो मुद्रा वाले देशों में अब इटली के ऋण संकट में घिरने की ख़बरों के बीच वहाँ के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को बजट पर एक अहम मतदान का सामना करना है.

ये डर बन गया है कि इटली की सरकार अपने कर्ज़े नहीं उतार सकेगी और इसीलिए अब उसे ऋण मिलने की दर ऊँची हो गई है.

बर्लुस्कोनी अब तक दर्जनों बार विश्वास मत हासिल कर चुके हैं और इस नए संकट के बीच उन्होंने सोमवार को दोहराया कि उनकी इस्तीफ़ा देने की कोई योजना नहीं है.

इस बीच यूरोपीय देशों के वित्त मंत्री बातचीत के लिए ब्रसेल्स में मिलने वाले हैं.

वैसे ग्रीस का संकट अब इटली के इस मसले के आगे फीका होता जा रहा है जहाँ राजनीतिक नेता अब भी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर खींचतान में लगे हैं.

वैसे तो इटली का बजट घाटा कम ही है मगर निवेशकों में ये डर है कि धीमी आर्थिक विकास दर और लगभग ढाई खरब डॉलर के ऋण के चलते वह यूरो मुद्रा वाले देशों में ऋण संकट का शिकार होने वाला अगला देश बन सकता है.

सोमवार को ख़बरें फैलीं कि बर्लुस्कोनी इस्तीफ़ा दे सकते हैं. उनके इस्तीफ़े की संभावना से पूरे यूरोप के शेयर बाज़ार में उछाल आया मगर सोमवार का कारोबार ख़त्म होते समय तक वह उछाल नुक़सान में बदल गया.

सौदे में माहिर

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Image caption ऋण संकट के चलते ग्रीस के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देने को राज़ी हुए और अब गठबंधन सरकार बननी है

संवाददाताओं के अनुसार बर्लुस्कोनी की सरकार से कुछ सांसदों के हटने की ख़बरों के बाद से ये अफ़वाह गर्म है कि उनके पास संसद में अब बहुमत नहीं रह गया है.

मगर बर्लुस्कोनी अब भी निडर दिखते हुए दोहरा रहे हैं कि उनकी सरकार के पास ज़रूरी बहुमत है.

पर रोम में मौजूद बीबीसी संवाददाता एलन जॉन्स्टन के अनुसार अगर वो बजट पर हो रहे मतदान में हार जाते हैं तो उनके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल होगा.

मगर साथ ही यहाँ ये भी याद रखना होगा कि बर्लुस्कोनी सौदे करने में माहिर हैं और इससे पहले लगभग 50 बार विश्वास मत जीत चुके हैं.

वैसे ये संकट इटली की आम राजनीति से कुछ अलग है जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार से जुड़ा है और वो बाज़ार अब इटली की अर्थव्यवस्था में सुधार की बर्लुस्कोनी की क्षमता में विश्वास खो चुका है.

यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के वित्त मंत्रियों की मंगलवार को बैठक हो रही है.

मगर बीबीसी के यूरोप संवाददाता क्रिस मॉरिस के अनुसार यूरो मुद्रा वाले देशों को बचाने के लिए बनाए गए कोष पर कोई समझौता होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है.

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