इटली: ऊपरी सदन में कटौती क़ानून पारित

  • 12 नवंबर 2011
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Image caption संसद के निचले सदन में पारित होने के बाद की प्रस्ताव क़ानून का रूप लेगा

यूरोज़ोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इटली को कर्ज़ संकट से उबारने की कोशिशों के तहत संसद के ऊपरी सदन ने खर्चों में कटौती के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

इस प्रस्ताव को 12 के मुक़ाबले 156 मतों से मंज़ूरी मिली.

माना जा रहा है कि इसके बाद शनिवार को संसद के निचले सदन में भी इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाएगी और तब ये क़ानून बन सकेगा.

इसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के पद छोड़ने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा.

इस बीच चर्चा चल रही है कि यूरोपीय आयोग के कमिश्नर मारियो मोंटी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा.

उधर इटली में सरकार की ओर से उठाए गए क़दमों का यूरोपीय शेयर बाज़ारों ने स्वागत किया है.

इटली की संसद की ऊपरी सदन में कटौती प्रस्तावों के पारित होने के बाद सभी यूरोपीय शेयर बाज़ारों में दो से तीन प्रतिशत का उछाल देखा गया.

इसके बाद से इटली के दल साला सरकारी बॉन्ड पर ब्याज का प्रतिशत भी गिर गया है. तीन दिन पहले निवेशक इस पर सात प्रतिशत तक ब्याज मांग रहे थे.

नई सरकार का रास्ता

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Image caption कहा जा रहा है कि मोंटी की सरकार टेक्नोक्रेट्स की सरकार होगी

वर्तमान प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी मंगलवार को संसद में बहुमत हार गए थे इसके बाद उन्होंने वादा किया था कि सरकारी खर्चों में कटौती का प्रस्ताव यदि दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वे अपना पद छोड़ देंगे.

इस बीच इटली के राष्ट्रपति जॉर्जियो नैपोलिटैनो ने मारियो मोंटी को ऊपरी सदन की आजीवन सदस्यता दे दी है.

यदि शनिवार को बुलाए गए विशेष सत्र में निचले सदन में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है तो संभव है कि शनिवार की शाम को ही बर्लुस्कोनी का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया जाए.

इसके बाद राष्ट्रपति मोंटी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं.

रोम में बीबीसी के संवाददाता एलन जॉन्सटन का कहना है कि इटली के राजनीतिज्ञ ये संकेत देना चाहते हैं कि वे देश को आर्थिक संकट से उबार सकते हैं.

उनका कहना है कि ऐसे में मारियो मोंटी जैसा अर्थशास्त्री ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे बाज़ार चाहेगा कि वह देश की बागडोर संभाल ले.

चुनौती

बुधवार को सरकारी बॉन्ड पर ब्याज की दर सात प्रतिशत तक जा पहुँची.

इससे पहले ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल में ब्याज की दर इस स्तर तक पहुँची थी तो यूरोज़ोन के नेताओं ने उन्हें बाध्य कर दिया था कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाहरी सहायता स्वीकार कर लें.

इसके बाद गुरुवार को सरकार ने सरकारी बॉन्ड के ज़रिए पाँच अरब यूरो की राशि जुटाई थी. हालांकि इस राशि पर उसे 6.087 प्रतिशत का भारी भरकम ब्याज देना होगा.

इस बीच बाज़ार में हताशा है और यूरोपीय संघ की एक टीम रोम में सरकार के प्रयासों में नज़र बनाए हुए है कि वह किस तरह से कर्ज़ के बोझ को कम करती है जो इस वक़्त सकल घरेलू उत्पाद का 120 प्रतिशत तक जा पहुँचा है.

पिछले 15 वर्षों में इटली की अर्थव्यवस्था सिर्फ़ 0.75 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है.

शुक्रवार को जो कटौती प्रस्ताव पारित हुआ है उसके ज़रिए सरकारी ख़र्चों में कटौती और टैक्स बढ़ाकर 59.8 अरब यूरो के बचत की उम्मीद की जा रही है जिससे कि वर्ष 2014 तक बजट को संतुलित किया जा सके.

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