क्यों इक्वेडोर ने दी असांज को शरण?

 शुक्रवार, 17 अगस्त, 2012 को 09:38 IST तक के समाचार
असांज

असांज लंदन में कुछ समय पहले इक्वेडोर के दूतावास में चले गए थे

विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को क्लिक करें इक्वेडोर में शरण भले ही मिल गई हो लेकिन इक्वेडोर में भी कई लोग इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं.

इक्वेडोर की सरकार का कहना है कि उन्होंने असांज को शरण दी क्योंकि वो इस बात से सहमत हैं कि असांज को राजनीतिक रुप से निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें संभवत अमरीका प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

विदेश मंत्री रिकार्डो पैटिनो का कहना था, ‘‘ मिस्टर असांज ने जो सूचनाएं जारी की हैं और उन सूचनाओं को जिन देशों में छापा गया है उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की आशंका है. इसमें असांज को खतरा हो सकता है उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है.’’

उनका कहना था, ‘‘ इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अगर असांज को अमरीका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा तो उनकी सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकेगी.’’

पैटिनो के अनुसार इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उनके साथ खराब व्यवहार हो सकता है या फिर उन्हें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जाए.

विकीलीक्स का समर्थन करने वाले अधिकतर लोग इस राय से इत्तेफाक रखते हैं.

असांज को पहले से ही पता था कि इक्वेडोर के राष्ट्रपति रफाएल कोरेया उनका समर्थन करेंगे और शायद इसीलिए वो लंदन में इक्वेडोर के दूतावास में सीधे चले गए थे.

हालांकि लैटिन अमेरिकन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर सैंटियागो बसाबे कहते हैं कि कोरेया के असांज को समर्थन देने के पीछे कई और कारण हैं.

वो कहते हैं, ‘‘ यह समझना ज़रुरी होगा कि असांज और कोरेया सरकार के बीच लंबे समय से बातचीत हो रही है और असांज को शरण मिलना इसी का नतीजा है. ’’

बसाबे के अनुसार, ‘‘ कई लोग असांज को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार के रुप में देखते हैं जिसका इक्वेडोर की सरकार भी आधिकारिक रुप से समर्थन करती है.’’

बसाबे कहते हैं कि इक्वेडोर ऐसे समय में असांज का समर्थन कर के खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैरोकार दिखना चाहती है जब इक्वेडोर सरकार की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है.

इक्वेडोर में कई लोग मानते हैं कि असांज को शरण देने का इक्वेडोर की अंतरराष्ट्रीय छवि पर कोई अच्छा असर पड़ेगा.

देश की निजी मीडिया और विचार बनाने वाले कोरेया के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि इक्वेडोर को इस फैसले से कम ही फायदा हो सकेगा.

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