मुंबई हमला: भारत जाएगा पाक न्यायिक आयोग

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Image caption नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे

पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत को सूचित किया है कि मुंबई हमलों के प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पाकिस्तान का अदालती आयोग फ़रवरी के पहले हफ़्ते में भारत का दौरा करेगा.

पाकिस्तान गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल ने शुक्रवार के दिन गृह मंत्री रहमान मलिक से मुलाक़ात की थी.

बयान में कहा गया है कि रहमान मलिक ने न्यायिक आयोग को भारत जाने की इजाज़त देने के लिए उच्चायुक्त का शुक्रिया अदा किया.

इसके अनुसार पाकिस्तानी गृह मंत्री ने भारतीय पक्ष को सूचना दी कि आयोग छह फ़रवरी तक भारत के दौरे पर रहेगा.

आग्रह

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान ने भारत से आग्रह किया था कि मुंबई हमलों के आरोप में गिरफ़्तार अभियुक्तों के मुक़दमे के सिलसिले में आयोग को भारत दौरे की इजाज़त दी जाए.

गृह मंत्री रहमान मलिक ने हाल में सुझाव दिया था कि मुंबई हमलों के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ़्तार सात लोगों के विरुद्ध मुक़दमे को आगे बढ़ाने के लिए और उनके बयान रिकार्ड करने के लिए कमीशन को भारत भेजा जाना चाहिए.

भारत और अमरीका दोनों ने मुबंई हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित संस्था लश्करे तैबा और जमातुद दावा को ज़िम्मेदार ठहराया था और कहा था कि दोनों एक ही संगठन हैं.

आतंकवाद-निरोधक

पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने हमलों के एक साल बाद सात लोगों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाख़िल किया था.

इसमें प्रतिबंधित संगठन के पूर्व आपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी और कमांडर ज़रार शाह शामिल हैं.

इस हमले में शामिल एक पाकिस्तानी नागरिक अजमल कसाब को भारत में गिरफ़्तार किया गया था और मुंबई की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी.

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