अमरीका पर पाक संसद के दिशानिर्देश

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Image caption अमरीकी संबंधों को लेकर पाकिस्तान की संसद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं

पाकिस्तान की संसद ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके आधार पर सरकार अमरीका के साथ अपने संबंधों की दोबारा समीक्षा करेगी.

इन दिशा निर्देशों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का समर्थन प्राप्त है और इनमें मांग की गई है कि पाकिस्तान की जमीन पर अमरीका ड्रोन हमले बंद करे.

संवाददाताओं का कहना है कि इन प्रस्तावों से अफगानिस्तान की ओर जाने वाले नैटो के सप्लाई रास्तों की बहाली दोबारा हो सकती है.

सरकार अब ये जरूर तय करेगी कि इन प्रस्तावों पर कैसे अमल करना है.

प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सांसदों से कहा कि वे इन प्रस्तावों पर कागजी तौर पर और दिली तौर अमल करेंगे लेकिन उन्होने सप्लाई रास्तों के बारे में कुछ नहीं कहा.

अमरीकी संबंधों के बारे में इन निर्देशों में कहा गया है कि पाकिस्तान के रास्ते हथियार और गोला बारूद ले जाने पर नैटो पर प्रतिबंध लगे रहना चाहिए.

वैसे जानकारों का कहना है कि इस वक्तव्य के मुताबिक हथियारों को छोड़कर अन्य चीजों को भेजने के लिए हरी झंडी मिल सकती है.

प्रधानमंत्री गिलानी ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों को सम्मान के साथ नए सिरे से परिभाषित करने का समय आ गया है. हम अलग-थलग होकर नहीं रह सकते.”

सांसदों के प्रस्ताव में अफगानिस्तान के लिए गैर हथियारों की सप्लाई बहाल करने के लिए अमरीकी ड्रोन हमलों को रोकने की शर्त नहीं थी, जैसा कि कुछ राजनीतिक प्रचार कर रहे थे.

बातचीत

जानकारों का कहना है कि सप्लाई लाइन को फिर से खोलने और ड्रोन हमले बंद करने को लेकर अमरीका और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे भी बातचीत जारी है.

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच कोई नया समझौता हुआ है या नहीं. ड्रोन हमलों के बारे में पाकिस्तान का कहना है कि ये अल-कायदा की गतिविधियों को दबाने के लिए बेहद जरूरी है.

वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्थाई तौर पर सप्लाई लाइन को बंद कर देने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग-थलग पड़ जाएगा.

सभी को पता है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक जरूरतों के साथ-साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग के लिए अमरीका और नैटो के दूसरे सदस्य देशों पर काफी हद तक निर्भर रहता है.

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