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मंगलवार, 25 फरवरी, 2003 को 01:40 GMT तक के समाचार
जमाली की पार्टी को विजय
राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने सत्ता पर अपनी पकड़ बरक़रार रखी है
राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने सत्ता पर अपनी पकड़ बरक़रार रखी है

पाकिस्तान में नेशनल एसेंबली के उच्च सदन सेनेट के सोमवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है.

सेनेट की अस्सी सीटों के लिए चारों प्रांतों में चुनाव हुए थे जिनमें से मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) बत्तीस सीटों पर विजयी रही.

ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री ज़फ़रूल्ला ख़ान जमाली के नेतृत्ववाली मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) को राषट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ का समर्थन हासिल है.

मुत्तहिदा मजलिसे अमल को सीमा प्रात में ज़्यादा सीटें तो मिली हैं लेकिन ये उसकी उम्मीदों से काफ़ी कम हैं. इस प्रांत में इसी पार्टी की सरकार है.


लोकतंत्र बहाली का वादा?
मुत्तहिदा मजलिसे अमल के मुख्यमंत्री अकरम दुर्रानी ने चुनावों में धाँधली और केंद्रीय सरकार की दख़लअंदाज़ी के आरोप लगाए हैं.

सिंध प्रांत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने और पंजाब और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) ने ही सेनेट की अधिकतर सीटें जीती हैं.

सेनेट का चुनाव जीतने वालों में कई मशहूर राजनीतिक हस्तियाँ और पूर्व मंत्री शामिल हैं. उनमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान और मुत्तहिदा मजलिसे अमल के अध्यक्ष मौलाना शाह अहमद नूरानी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पार्लियामेंटेरियन) के कार्यवाहक महासचिव रज़ा रब्बानी शामिल हैं.

पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) को साफ़तौर पर बहुमत में सेनेट की सीटें हासिल हो गई हैं जहाँ चौदर में से उसने नौ सीटें जीती हैं.

सीमा प्रांत में अब तक मिले नताजों के अनुसार मजलिसे अमल को छह और आज़ाद उम्मीदवारों को तीन सीटें मिली हैं.

सिंध प्रांत में पीपुल्स पार्टी और मजलिसे अमल ने गठबंधन किया था जिसके नतीजे में कम वोट होने के बावजूद मजलिसे अमल के अध्यक्ष शाह अहमद नूरानी चुनाव जीत गए हैं.

सिंध प्रांत में चौदह में से छह सीटें पीपुल्स पार्टी और दो मुस्लिम लीग (क़ायदेआज़म) ने जीती हैं.

बलूचिस्तान प्रांत में चौदह में से मुस्लिम लीग क़ायदेआज़म ने पाँच, मुत्तहिदा मजलिसे अमल ने चार सीटें जीती हैं.

लोकतंत्र की बहाली?

जानकारों ने चुनावों से पहले ही राय ज़ाहिर की थी कि जीत सत्तारुढ़ दल की ही होगी और देखने की बात यह भी कि लोकतंत्र की कितनी और किस हद तक बहाली होती है.

विपक्षी दल उम्मीद कर रहे हैं कि सैनिक शासक परवेज़ मुशर्रफ़ के समर्थक दल के ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाने के बावजूद उन्हें बहस के लिए एक मंच तो मिलेगा ही.

छह इस्लामी पार्टियों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिसे अमल (एमएमए) और पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कोटा प्रणाली की वजह से अपने भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाने की उम्मीदें लगाए हुए थे.

लेकिन प्रेक्षकों का कहना है कि सेनेट में भी सैनिक सरकार के समर्थकों का ही बहुमत बनेगा और ऐसा होने से सेनेट का अध्यक्ष पद भी उनके ही पास रहेगा.

ग़ौरतलब है कि अगर देश के राष्ट्रपति को कुछ होता है या वह कहीं बाहर जाता है तो उसकी ग़ैरहाज़िरी में सेनेट का अध्यक्ष ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है.

विपक्षी दल राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ पर सत्ता छोड़ने और सत्ता में सेना की भूमिका को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधनों के लिए दबाव डालते रहेंगे.

विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक सरकार में सेना की भूमिका और अहमियत को संवैधानिक संशोधन के ज़रिए कम नहीं किया जाता तब तक लोकतंत्र की बहाली एक खोखली बात ही रहेगी.
 
 
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