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    Video caption: अंतर-धार्मिक शादी के हंगामे पर विदेशी मीडिया क्या बोली?

    उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतर-धार्मिक विवाह के ख़िलाफ़ एक अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है.

  2. महिला

    हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अंतर-धार्मिक शादी को लेकर एक अध्यादेश लाया है.

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  3. योगिता लिमये

    बीबीसी संवाददाता

    अर्नब गोस्वामी

    अर्नब पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कवरेज का ऐसा स्टाइल अपनाया है लेकिन उन्होंने इसे पहले से ज़्यादा शोर भरा और आक्रामक ज़रूर बना दिया है.

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  4. सर्वप्रिया सांगवान

    बीबीसी संवाददाता

    सुप्रीम कोर्ट

    केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की ज़मानत याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई.

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  5. दीप्ति बथिनी

    बीबीसी संवाददाता

    ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म

    केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर फ़िल्म, समाचार और अन्य ऑडियो-विज़ुअल सामग्रियाँ देने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी किया है. क्या हैं इसके मायने?

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  6. कुणाल कामरा

    कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर एकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक ट्वीट किया था.

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  7. दिव्या आर्य

    बीबीसी संवाददाता

    अर्नब गोस्वामी

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, कहा किसी भी नागरिक को ये नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरे दर्जे का है. लेकिन अदालत पर सवाल उठाने पर सब नहीं हैं सहमत.

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  8. अर्नब गोस्वामी

    अर्नब गोस्वामी को बीते बुधवार 4 नवंबर को मुंबई में उन्हें उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था.

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  9. ब्रेकिंग न्यूज़अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय रखेगा ऑनलाइन समाचार, फ़िल्म, ऑडियो और विज़ुअल सामग्रियाँ पर नज़र

    भारत सरकार ने ऑनलाइन माध्यम पर आने वाली सभी सामग्रियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में डाल दिया है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ओर से मंगलवार रात एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है जिसके अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध फ़िल्म और समाचार सामग्रियाँ भी अब सूचना-प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएँगी.

    इनमें अमेज़न, नेटफ़्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्रियाँ शामिल होंगी.

    राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

    पीटीआई के अनुसार इस आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंटरनेट पर आने वाले फ़िल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों तथा समसामयिक सामग्रियों से संबंधी नीतियों का नियमन कर सकता है यानी इस संबंध में सुधार कर सकता है या नई नीतियाँ बना सकता है.

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  10. कोरोना वायरस

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