सुप्रीम कोर्ट

  1. सुप्रीम कोर्टः सरकार तय करे कि वरिष्ठ नागरिकों को वक़्त पर पेंशन मिले

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना संकट के समय अकेले रह रहे सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य ज़रूरी चीज़ें समय पर मुहैया कराया जाए.

    जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने इस मसले पर राज्यों को त्वरित कार्रवाई करने और ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा है.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सरकारें अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखने के लिए बाध्य है."

  2. बीजेपी

    लालकृष्ण आडवाणी 1990 में भले ही रथ पर सवार थे, उनके साथ कई और लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी.

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  3. सैफ़ुद्दीन सोज़

    कश्मीर में कांग्रेस नेता सैफ़ुद्दीन सोज़ का प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने का आरोप. कोरोना से मौतों के मामले में पांचवें नंबर पर भारत. आज के अख़बारों की सुर्खियां.

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  4. समीरात्मज मिश्र

    लखनऊ से, बीबीसी हिंदी के लिए

    केएल गुप्ता

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनी है.

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  5. अशोक गहलोत

    हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है.

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  6. सुचित्र मोहंती

    वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिन्दी के लिए

    विकास दुबे

    विकास दुबे और उनके सहयोगियों के 'एनकाउंटर' पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई.

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  7. विकास दुबे

    सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने हलफ़नामे में विकास दुबे मामले में क्या क्या कहा है, पढ़िए.

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  8. कपिल मिश्रा

    दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक हलफ़नामा दायर करके कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे माना जाए कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भाषण और दिल्ली दंगों के बीच कोई कनेक्शन है.

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  9. Video content

    Video caption: पद्मनाभस्वामी मंदिर का रहस्य खुलेगा या नहीं?

    केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरक़रार रखा है.

  10. पद्मनाभस्वामी मंदिर

    केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरक़रार रखा है.

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