गढ़चिरौली जैसी घटनाओं को माओवादी कैसे अंजाम दे पाते हैं

  • 7 मई 2019
आख़िर गढ़चिरौली जैसी घटनाओं को माओवादी क्यों अंजाम दे पाते हैं इमेज कॉपीरइट Getty Images

बीते एक मई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवानों और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी.

माओवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को बारूदी सुरंग के ज़रिए निशाना बनाया था. घटना जिले के कुरखेड़ा तालुका के पास हुई थी.

यह मानक संचालन प्रक्रियाओं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर/एसओपी) के उल्लंघन का एक उदाहरण है, जिसे सेना विरोधी अभियानों से बचने के लिए पालन करना होता है.

यह कोई पहला मामला नहीं है जब एसओपी का उल्लंघन हुआ हो, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं.

गढ़चिरौली की घटना में मारे गए जवान क्विक रिस्पॉन्स टीम के सदस्य थे. सीआरपीएफ जवानों की ड्यूटी चुनावों में लगने के बाद उन्हें यहां बुलाया गया था.

जिला पुलिस के अनुसार, उत्तर गढ़चिरौली में पुरदा पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में माओवादी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई थीं.

छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर 11 अप्रैल को गढ़चिरौली में लोकसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण रहा था.

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Image caption इस हमले में पुलिस के वाहन के परखच्चे उड़ गए

यह वो समय है जब ग्रामीण आदिवासी तेंदु पत्तों को जंगलों से चुनते हैं. अब कई अधिकारियों का मानना है कि घटना के इलाक़े में तैनात सीआरपीएफ के जवान बेहतर तरीके से गश्त लगा सकते थे.

एक मई की घटना कई ऐसी पुरानी यादों को ताज़ा करती है. साल 2012 में सीआरपीएफ़ की एक टीम को ऐसे ही एक विस्फोट में उड़ा दिया गया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और 28 घायल हुए थे.

यह घटना धनोरा के पास हुई थी. जवानों की टीम किराने के सामान और बर्तनों के साथ गट्टा जा रही थी, जहां आदिवासियों के बीच इनका वितरण महानिदेशक के. विजय कुमार के हाथों किया जाना था.

साल 2016 में अहेरी में कम तीव्रता वाले एक विस्फोट में एक जीप को निशाना बनाया गया था, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी.

एसओपी का उल्लंघन क्यों हुआ, जवानों की गश्ती के वक्त इसका पालन क्यों नहीं किया गया, कहां चूक हुई, इनका जवाब ना महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल दे रहे हैं और ना ही गढ़चिरौली के एसपी संजीव बल्कावडे.

मारे गए जवानों को पुरादा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दादापुर नाम के गांव में भेजा गया था, जहां घटना वाले दिन ही 30 वाहनों को संदिग्ध माओवादियों ने जला दिया था. ये वाहन सड़क निर्माण कार्यों में लगाए गए थे.

माओवादियों को पता था कि आगजनी के बाद पुलिस की एक टीम को चार संभावित मार्गों में से एक के जरिए घटनास्थल पर भेजा जाएगा. आईईडी ब्लास्ट के बाद गोलीबारी की घटना नहीं हुई, जिससे यह पता चलता है कि इलाक़े में भारी संख्या में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी नहीं थी.

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Image caption फाइल फोटो

कहां हुई चूक

इस तरह के संघर्ष पर कई अध्ययन किए गए हैं, जिसमें माओवादियों द्वारा विस्फोटकों के इस्तेमाल के तरीके और सुरक्षा बलों द्वारा उसे नष्ट करने के उपाय सुझाए गए हैं, फिर भी उन उपायों और मानक एसओपी का उल्लंघन समझ से परे है.

एक मई की घटना कई संकेत देती हैः

  • क्विक रिस्पॉन्स टीम ने कई प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन किया, जैसे वो सरकारी वाहन की जगह एक निजी वाहन से घटनास्थल पर पहुंच रही थी.
  • जाने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर गश्ती नहीं लगाई गई थी.
  • उन सड़कों का इस्तेमाल किया गया, जहां खतरे संभावित थे.
  • संभावित धमाकों से बचने के लिए प्रशिक्षित पुलिस ड्राइवर एक निर्धारित गति से गाड़ियों को दौड़ाते हैं, लेकिन एक निजी ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं होता है.
  • इलाक़े में कुछ माओवादियों की संभावित मौजूदगी का पता नहीं लगाया गया, जो काफी हैरान करने वाला है.
  • माओवादी अभी भी आईईडी बनाने के लिए भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि कारखानों से ये विस्फोटक उन तक पहुंचाए जा रहे हैं.

आईईडी उन जंगलों और स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां इसका लगातार पता लगाना और नष्ट करना संभव नहीं होता है. यह मध्य भारत के जंगलों में माओवादियों के ख़िलाफ़ अभियानों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से 2018 के मध्य तक सुरक्षाबलों ने 1250 से अधिक आईईडी का पता लगाया था.

पेश किए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में यहां आईईडी विस्फोटों में 66 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 205 घायल हुए थे.

इसके विपरीत महाराष्ट्र में आईईडी विस्फोटों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई.

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कितने लोग मारे गए अब तक

आईईडी का इस्तेमाल आमतौर पर सड़क के किनारे विस्फोटक के रूप में किया जाता है. मध्य भारत में सुरक्षकर्मियों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने बड़े पैमाने पर आईईडी का सहारा लिया है.

सुरक्षाबलों की नियमावली के मुताबिक इसे राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों, शिविरों के आसपास झाड़ियों में या फिर जमीन के नीचे लगाया जाता है.

सीआरपीएफ की आंतरिक रिपोर्ट से पता चलता है कि नक्सल अभियान में मारे गए 70 फ़ीसदी सुरक्षाकर्मी आईईडी और बारुदी सुरंगों के शिकार होते हैं.

यही कारण है कि साल 2012 में सीआरपीएफ ने पुणे में आईईडी प्रबंधन संस्थान स्थापित किया, जहां विस्फोटकों के पता लगाने, उसे बेअसर और नष्ट करने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है.

माओवादियों ने देशभर में कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है. साउथ एशिया टेरेरिज्म पोर्टल (एसटीएपी) के जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक गढ़चिरौली की घटना 53वीं हिंसक घटना है, जिसे माओवादियों ने अंजाम दिया है.

साल 2019 में अब तक ऐसी हिंसक घटनाओं में कम से कम 107 लोग मारे गए हैं. पिछले पांच वर्षों (अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 तक) में देशभर में 942 नक्सली या माओवादी हमलों को अंजाम दिया गया है.

साल 2010 में इन घटनाओं की संख्या 2213, साल 2011 में 1760, साल 2012 में 1136 और साल 2013 में 1415 थी.

घने जंगलों वाले जनजातीय ज़िले गढ़चिरौली में पिछले दस सालों में माओवादियों का प्रभुत्व कम होता नज़र आ रहा है, ख़ासकर उत्तरी हिस्सों में. यह बात पुलिस के कब्ज़े में आए सीपीआई (माओवादी) के आंतरिक दस्तावेज़ों से पता चलती है.

एसटीएपी ने 2018 के अपने आकलन में कहा था कि पुलिस ने पिछले सालों में जिन हिस्सों में सफलता हासिल की है, उसे बरकरार रखना चाहिए और माओवादी फिर न उभरें, इसके लिए चौकस रहना चाहिए.

जिन इलाक़ों में उनका प्रभाव रहा होता है, वहां पर अगर राजनीतिक और प्रशासनिक शून्य बन जाता है तो बचे हुए गुरिल्ला लड़ाके फिर से राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से वापसी करने के लिए जाने जाते हैं.

एसटीएपी ने जो आँशिक जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक 2018 में माओवादी हिंसा में महाराष्ट्र में 58 जानें गईं जिनमें पांच आम नागरिक, दो सुरक्षा बल और 51 माओवादी थे.

2017 में कुल 27 मौतें हुईं जिनमें सात आम लोग, तीन सुरक्षा बलों के जवान और 15 माओदावी थे. इस साल 3 फरवरी तक माओवाद से संबंधित घटनाओं में आठ जानें गई हैं. इनमें सात आम नागरिक और एक माओवादी है.

इन मौतों पर सरसरी निगाह दौड़ाएं तो संकेत मिलते हैं कि 2018 में 2017 की तुलना में माओवादियों की मौत में 240 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि सुरक्षा बलों की मौत में 33.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

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एक मई की घटना का मायने

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बलों ने 2018 में 1:25.5 के अनुपात से माओवादियों को मारा. जहां उन्होंने 51 माओवादियों की जान ली, उनके अपने दो जवानों की ही जान गई. 2017 में सुरक्षा बलों ने 15 माओवादी मारे थे जबकि उनके तीन जवानों की जान गई थी.

4 जुलाई 2018 को सुरक्षा बलों को सीपीआई माओवादी का एक दस्तावेज़ मिला था जिसमें इस बात का ज़िक्र है कि 2018 में टैक्टिकल काउंटर-ऑफेंसिव कैंपेन (TCOC), जिसे आमतौर पर गर्मियों में चलाया जाता है- के तहत चलाए गए सभी सिंगल-टारगेट एक्शन नाकाम हुए. यह गढ़चिरौली में सुरक्षाबलों की ज़्यादा मौजूदगी और उनके हरकत में रहने से ही संभव हुआ. इस दस्तावेज़ में माओवादियों ने अपने अभियानों को लेकर चिंता ज़ाहिर की थी.

इसलिए एक मई की घटना काफी मायनों में अहम है. यह दिखाती है कि माओवादी कुरखेड़ा-कोर्ची-मालेवड़ा में बिना संघर्ष किए चुपचाप अपनी राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए थे. यह इलाक़ा उत्तरी गढ़चिरौली में रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है क्योंकि यह उत्तर में देवरी-गोंडिया बेल्ट और राजनंदगांव-उत्तर बस्तर क्षेत्र को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है.

ऐसी ख़बरें हैं कि माओवादी नेता भास्कर हिचमी, जो कि उत्तरी गढ़चिरौली की डिविज़नल कमेटी के सदस्य हैं और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की कंपनी नंबर चार के प्रभारी हैं, रणनीतिक तौर पर कुरखेड़ा-कोर्ची बेल्ट में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में जुटे हुए हैं. एक मई को हुए आईईडी धमाके की योजना बनाने और इसे अंजाम देने के पीछे भी उनका ही हाथ माना जा रहा है.

यह एक पूर्वनियोजित धमाका था और जिस तरह से क्विक रिस्पॉन्स टीम जाल में फंसकर इसकी चपेट में आ गई. इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं. इससे पता चलता है कि सुरक्षा बल या तो अपने पहले के सबक भूल चुके हैं या फिर उनके ज़हन से यह ख्याल मिट जाता है कि वे अभी भी संघर्ष वाले क्षेत्र में हैं जहां ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं है और एसओपी से ज़रा भी इधर-उधर हटना जानलेवा हो सकता है.

हिचमी पर पिछले दो सालों में अपने हथियाबंद साथियों के प्रयास नाकाम होने का दबाव बना हुआ था. इसमें 27 अप्रैल 2019 को हुआ एनकाउंटर भी था, जिसमें उनकी पत्नी रामको नारोते की मौत हो गई थी. ऐसे में हिचमी के पास बदले में इस हमले को अंजाम देने की काफ़ी वजहें थी.

एकीकृत अभियानों के कारण कुरखेड़ा-कोर्ची इलाक़े में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं में उछाल देखने को मिला था. यहां सड़कों का निर्माण हो रहा था. पिछले पांच सालों से यह इलाक़ा एकदम शांत पड़ा हुआ था. ऐसे में उत्तरी गढ़चिरौली के इस हिस्से में हिचमी का ख़ामोश बैठे रहना एक रणनीतिक क़दम ही था.

नक्सल-विरोधी अभियानों में शामिल रहने वाले वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अगर सुरक्षा बलों ने एसओपी का अनुसरण किया होता, जैसा कि इन दिनों वे बाक़ी जगहों पर सावधानी बरतते हुए कर रहे हैं तो यह घटना टाली जा सकती थी.

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