राज्याच्या 44.93% जमिनीवर वाळवंटीकरणाचे संकट : इस्रो, एसएसी

  • मोहसीन मुल्ला
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
सांगली येथील कडेगावातील फोटो
फोटो कॅप्शन,

जमिनीवरील हरित अच्छादन नष्ट होणे, हे राज्यातील वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाचे कारण आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्षारपड जमिनीची समस्या आ वासून उभी आहे. तर काही जिल्हे सातत्यानं दुष्काळाचा सामना करत असतात.

पण ही सारी लक्षणं एका मोठ्या संकटाची आहेत. हे संकट म्हणजे वाळवंटीकरणाचं.

होय, महाराष्ट्राचा वाळवंट होतोय. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर राज्याच्या तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया किंवा जमिनीची धूप सुरू आहे.

ही माहिती 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)' आणि 'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर' यांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे.

हा अहवाल 17 जून 2016 ला प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये देशाची आणि प्रत्येक राज्यातील वाळवंटीकरणाची स्थिती दाखवण्यात आली आहे.

2003-2005 ते 2011-2013 या कालावधीचा आढावा आहे. 'डेझर्टीफिकेशन स्टेटस मॅपिंग ऑफ इंडिया' या नावानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

शुष्क, अर्धशुष्क आणि कोरड्या-अर्ध दमट परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक कारणांमुळे सातत्यानं होणारी जमिनीची धूप म्हणजे वाळवंटीकरण होय.

देशात फार मोठ्या क्षेत्रावर वाळवंटीकरण होत आहे. देशाच्या वाळवंटीकरणात राजस्थानचा सर्वाधिक वाटा आहे तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरची भूमिका

अहमदाबाद येथील स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक तपन मिश्रा यांनी 'बीबीसी मराठी'शी या विषयी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "हा अहवाल बनवताना विविध संस्थांची भूमिका ही विचारात घेतली आहे. प्रत्येक संस्थेचं या विषयासंदर्भातील आकलन वेगवेगळं आहे. पण या अहवालात या सर्वांचा सुसंवाद आहे. यासाठी सॅटेलाईट डेटा वापरण्यात आला आहे."

मिश्रा म्हणाले, "जमिनीची धूप आणि वाळवंटीकरण अशा दोन संज्ञा आहेत. पश्चिम गुजरातबद्दल बोलताना वाळवंटीकरण ही संज्ञा लागू पडते, तर दक्षिण गुजरातबद्दल जमिनीची धूप ही संज्ञा लागू पडते."

ती ऋतूंमधील परिस्थितीचा अभ्यास

Interactive जिल्ह्यातल्या सह्याद्रींच्या डोंगररांगातील स्थिती

06/04/2010

Forest Image on 06/04/2010

17/02/2006

Forest Image on 17/02/2006

(कराड येथील वन्यजीव फोटोग्राफर हेमंत केंजळे यांच्या संग्रहातील फोटो)

"एखाद्या भागावर शेती असेल आणि अशा ठिकाणी पूर्वी 3 पिकं घेतली जात असतील आणि आता तिथं फक्त 2 पिकं घेता येत असतील तर त्या जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे," असं ते म्हणाले.

अशा प्रकारच्या जमिनीच्या धूपचीही दखल घेतली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, जमिनीची ही धूप नेमकी का होते, याची कारणेही या अहवालात दिली आहेत.

मिश्रा म्हणाले, "पण मला वाटते, आकडेवारीपेक्षाही कारणं आम्ही दिली आहेत, ती अधिक महत्त्वाची आहे. या कारणांच्या आधारे या समस्येवर उपाययोजना करणं शक्य होईल."

या समस्येचा शास्त्रीय आधार या अहवालानं दिला आहे. या समस्येची एक विस्तृत समज येण्यासाठी. या अहवालाचा अभ्यासाचा उपयोग होईल, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "तीन ऋतुंमधील आकडेवारीचा समावेश यात करण्यात आलेला आहे."

महाराष्ट्रातील स्थिती

या अभ्यासानुसार महाराष्ट्राच्या 1,38,25,935 हेक्टर एवढ्या मोठ्या भूभागाचं वाळवंटीकरण होत आहे. हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या एकूण भूभागाच्या 44.93 टक्के इतकं आहे.

फोटो कॅप्शन,

वाळवंटीकरणाची स्थिती दर्शवणारा नकाशा

विशेष म्हणजे 2003 ते 2005 या कालावधीत 1,33,48,604 हेक्टर एवढ्या भूभागाचं वाळवंटीकरण होत होतं. त्यात 1.55 टक्क्यांची भर पडली आहे.

महाराष्ट्रात हरीत अच्छादन नष्ट होणे (48,84,005 हेक्टर), पाण्यामुळे होणारी जमिनीची धूप (80,60,753 हेक्टर) या वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया फार मोठ्या भूभागावर सुरू आहेत.

या खालोखाल क्षारपड जमीन (29,089 हेक्टर), मानवनिर्मित (19,912 हेक्टर), पड जमिनी (50,6163 हेक्टर), रहिवास (32,6013 हेक्टर) या प्रकारच्या वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया होत आहेत.

ही परिस्थिती सुधारली नाही, तर 2050 पर्यंत अर्ध्या महाराष्ट्राचा वाळवंट झालेला असेल, असं पाणी आणि मृदा संवर्धनात काम करणारे कार्यकर्ते डॉ. अविनाश पोळ यांनी सांगितलं.

फोटो कॅप्शन,

सातारा जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या डोंगररांगात वृक्षतोड मोठी समस्या आहे.

डॉ. पोळ 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना म्हणाले, ''पाणी आणि माती संवर्धानात आपण जर गांभीर्य दाखवलं नाही, तर '2050' नव्हे तर त्या आधीच महाराष्ट्र मोठ्या संकटात असेल.''

डॉ. पोळ पाणी फाऊंडेशनसोबत काम करतात. राज्यातल्या बऱ्याच तालुक्यातल्या मातीची सुपिकता कमी होत असल्याचं, तसंच माती संवर्धनावर राज्यात विशेष लक्ष दिलं जात नाही, असं ते म्हणाले. शेती आणि डोंगररांगावरील माती वाहून जात आहे. असे डॉ. पोळ यांचं निरीक्षण आहे.

काय आहेत कारणे?

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातल्या जीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. डी. व्ही. मुळे यांच्या मते, बेसुमार वृक्षतोड, अतिचराई, अशाश्वत पद्धतीची शेती, औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा बेसुमार वापर, अनियमित पाऊस ही वाळवंटीकरणामागची महत्त्वाची कारणं आहेत.

फोटो कॅप्शन,

सांगलीतील आटपाडी तालुक्यात 2015 साली दुष्काळात मोठे नुकसान झाले होते. दुष्काळ, अपुरा पाऊस ही सुद्धा वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाची कारणे आहेत.

डॉ. मुळे म्हणाले, ''जंगलतोड आणि पावसामुळे माती वाहून जाणे, ही महाराष्ट्रातील वाळवंटीकरणाची महत्त्वाची कारणं आहेत. एकतर पाऊस कमी होतो. होणारा पाऊस जमिनीत मूरवला जात नाही.''

''त्यामुळे पावसाच्या पाण्यासोबत सुपीक माती वाहून जाते. जमिनीवर 1 इंचाची सुपीक मृदा निर्माण होण्यासाठी 200 वर्षे लागतात. हे लक्षात घेतलं तर होणारं नुकसान किती मोठे आहे, हे लक्षात येते.''

औरंगाबाद येथील सरस्वती भुवन कॉलेज ऑफ सायन्सच्या उपप्राचार्य डॉ. क्षमा खोब्रागडे यांनी वाळवंटीकरणाला मानवनिर्मित घटकच जबाबदार असल्याचं मत व्यक्त केले.

काय करावे लागेल?

डॉ. खोब्रागडे यांच्या मते, "वाळवंटीकरण थांबवण्यासाठी फक्त धोरण आखून चालणार नाही तर प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर सातत्यानं काम करावं लागणार आहे. त्यात लोकसहभाग आवश्यक असणार आहे."

या विषयावर डॉ. मुळे सांगतात, "पाणी आणि जमीन यांचं शाश्वत नियोजन ही फार आवश्यक बाब आहे. याशिवाय जंगलांची कत्तल थांबवली पाहिजे. शेतीतही शास्त्रीय पद्धत स्वीकारावी लागेल. जमीन सुधारणा कार्यक्रम राबवता येतो.''

ते म्हणाले,''हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी अशा गावांनी हे करून दाखवले आहे.''

देशाची स्थिती

देशातील एकूण 328.72 दशलक्ष हेक्टर एवढ्या भूभागापैकी 96.40 दशलक्ष हेक्टर भूभागावर जमिनीची धूप किंवा वाळवंटीकरण सुरू आहे.

हे प्रमाण देशाच्या एकूण भूभागाच्या 29.32 टक्के आहे. 2003-05 ला हे क्षेत्रफळ 94.53 दशलक्ष हेक्टर (देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 28.76 टक्के) होतं. म्हणजेच वाळवंटीकरण देशात फारमोठी समस्या बनत आहे.

देशातील वाळवंटीकरणात सर्वाधिक वाटा अनुक्रमे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा यांचा आहे.

राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, गोवा या राज्यांत 50 टक्केपेक्षा अधिक भूभागावर वाळवंटीकरण होत आहे. दिल्ली, त्रिपुरा, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम या राज्यांत वाळवंटीरणाचा वेग सर्वाधिक आहे.

तर ओडिशा, तेलंगाणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांनी काही प्रमाणात सुधारणा नोंदवली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)