पाहा व्हीडिओ : मुंबईच्या या वृद्ध दांपत्याला का हवंय इच्छामरण?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : मुंबईतल्या या वृद्ध दाम्पत्याला का हवंय इच्छामरण?

"केवळ मरण येत नाही म्हणून जगायचं?" नारायण कृष्णाजी लवाटे अगदी सहजपणे हा प्रश्न विचारतात.

नारायण (87) आणि त्यांची पत्नी इरावती (77) हे वृद्ध जोडपं अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी करत आहे. प्रकृती ठणठणीत असतानाच एकमेकांसोबतच मरण यावं, असं दोघांना वाटतं.

मुंबईच्या गिरगावामधल्या एका चाळीत राहणाऱ्या या दांपत्याकडे पाहिलं तर त्यांना मरावंसं का वाटतं, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. कारण जगणं असो वा मरण, दोन्हीविषयी ते हसऱ्या चेहऱ्यानं बोलतात.

नारायण हे एस. टी. महामंडळात अकाऊंट्स विभागात तर इरावती मुंबईच्या प्रसिद्ध आर्यन हायस्कूलमध्ये शिक्षिका म्हणून काम करायच्या.

दोघांना कुणीही वारसदार नाही, आणि वयाच्या या टप्प्यावरही दोघं कुणावर अवलंबून नाहीत.

प्रतिमा मथळा अंथरुणाला खिळण्याआधी सन्मानानं मरता यावं म्हणून इरावती आणि नारायण लवाटे यांना इच्छामरण हवं आहे.

निवृत्तीनंतरही नारायण त्यांच्या कामगार युनियनची कामं करतात आणि त्यासाठी रोज मुंबई सेंट्रलला असलेल्या ऑफिसातही जातात. त्यांना वाचनाची आणि फोटोग्राफीचीही आवड आहे.

सन्मानानं मरता यावं म्हणून

इरावती यांच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया झाली आहे. पण आजही घराच्या सगळ्या जबाबदाफऱ्या त्या स्वतः सांभाळतात. आता वार्धक्यानं अंथरुणाला खिळण्याआधी सन्मानानं मरता यावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

पण भारतात इच्छामरणाचा कायदाच नाही. त्यामुळं इच्छामरणाची परवानगी मिळावी आणि त्यासाठी कायदा केला जावा, म्हणून नारायण गेली तीस वर्षं सातत्यानं पाठपुरावा करत आहेत. विविध संस्था, लोकप्रतिनिधींना त्यांनी पत्र पाठवून ही मागणी सातत्यानं केली आहे.

स्वित्झर्लंड किंवा नेदरलँडमध्ये जावं आणि तिथं जाऊन इच्छामरण घ्यावं, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले आहेत.

इच्छामरण वादाचा मुद्दा

भारतात प्रयोपवेशन, संथारा, समाधी अशा धार्मिक संकल्पना आहेत. पण इच्छामरणाच्या या किंवा अन्य कुठल्याही प्रकाराला कायदेशीर मान्यता नाही.

जगभरातल्या बहुतांश देशांमध्ये इच्छामरण बेकायदेशीर मानलं जातं. केवळ नेदरलँड्स आणि स्वित्झर्लंडसारख्या काही मोजक्या देशांतच कडक अटींचं पालन केलं असेल तर दयामरणाची परवानगी मिळू शकते.

Image copyright AVNphotolab
प्रतिमा मथळा अरुणा शानबाग यांना दयामरण मिळावं, या मागणीची याचिका पिंकी विराणी यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. ती या संदर्भातील महत्त्वाची याचिका ठरली.

अॅडव्होकेट अमित कारखानीस यांनी इच्छामरण (Active किंवा Aggressive Euthanasia) आणि दयामरण (Passive Euthanasia), या दोन्ही संकल्पनांमधला फरक स्पष्ट केला आहे.

"एखाद्या व्यक्तीची मरणाची इच्छा आहे, म्हणून त्या व्यक्तीला मृत्यू देणं, यालाच इच्छामरण असं म्हटलं जातं. तर वेदना सहन होत नसलेल्या रुग्णावरील उपचार दयेपोटी थांबवणं किंवा अशा रुग्णाला मृत्यूची परवानगी देणं, याला दयामरण म्हणतात."

अरुणा शानभाग यांना दयामरण मिळावा यासाठी पिंकी विराणी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं इच्छामरण आणि दयामरण हे दोन प्रकार विचारात घेतले होते.

"भारतात इच्छामरण बेकायदेशीर असल्याचं आणि कुणालाही स्वतःचं आयुष्य संपवण्याचा अधिकार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं," असं ते म्हणाले.

Image copyright Images_by_Lisa

गेल्या वर्षी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दयामरणाविषयी विधेयकावर देशभरातल्या लोकांची मतं मागवली होती. "पण इच्छामरण आणि दयामरण या संकल्पनांविषयी भारतीय संसद आणि समाजात अजूनही चर्चा होण्याची गरज आहे," असं अॅड. कारखानीस सांगतात.

वैद्यकीय बाजूकाय?

वैद्यकीय क्षेत्रात तर अनेकांचा इच्छामरणाच्या संकल्पनेला विरोध आहे. "दयामरणासंदर्भातही कायदा करणं आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणं, या दोन वेगळ्या बाजू आहेत," असं डॉ. संजय ओक यांनी स्पष्ट केलं.

डॉ. ओक मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाचे माजी डीन आणि प्रिन्स अली खान हॉस्पिटलचे सध्याचे CEO आहेत. "ज्या देशांत दयामरणाला मान्यता आहे, तिथेही यावरून अनेकदा गोंधळ होतो," असं ते म्हणाले.

"भारतात तर व्यवस्थेपेक्षा गोंधळच जास्त आहे. अशा देशात इच्छामरणाला मान्यता देणं म्हणजे अनाचार आणि अनागोंदीला आमंत्रण देण्यासारखं आहे," असं डॉ. ओक यांना वाटतं.

अॅड. कारखानीसही यामताशी सहमत आहेत. ते म्हणाले, "विचार करा, अनेक प्रगत देशांतही अजून इच्छामरण आणि दयामरणाविषयी कायदा अस्तित्वात नाही. कारण या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इच्छामरणाला मान्यता देणं म्हणजे तर आत्महत्येला परवानगी देण्यासारखंच ठरेल."

"वैद्यकशास्त्र हे रुग्णाची संमती विचारात घेतं, त्यामुळं वैद्यकीय क्षेत्रात दयामरणाला काही प्रमाणात मान्यता आहे. मात्र त्यासाठीही अनेक अटी आहेत," असं डॉ. ओक यांनी स्पष्ट केलं. "असाध्य रोगावर दीर्घकाळ उपचार घेत असलेल्या व्यक्ती, अगदी स्थिर मन:स्थितीत असताना पुढील उपचारांविषयी आपलं मत व्यक्त करू शकते," असं ते म्हणाले.

प्रतिमा मथळा नारायण आणि इरावती यांना इच्छामरणासाठी परवानगी मिळणं अशक्य आहे, असं तज्ज्ञांना वाटते.

"म्हणजे संबंधित रुग्णानं श्वास थांबल्यावर व्हेंटिलेटरवर ठेवावं की नाही, नळीतून अन्नपाणी द्यावं की नाही, वेदनाशामक औषधं घ्यावी की नाहीत, या स्वरूपाच्या उपचारांविषयी लिखित स्वरूपात आपली भूमिका मांडली असेल, तरच त्या व्यक्तीच्या निवेदनाचा विचार केला जाऊ शकतो," असं ते म्हणाले.

दयामरणाला परवानगी नाहीच

पण दयामरणाच्या अर्जावरही सहजासहजी परवानगी मिळू शकत नाही, असं अॅड. अमित कारखानीस सांगतात.

"एखादी व्यक्ती रोगाच्या अखेरच्या टप्प्यावर असेल, पुढे काहीच उपचार शक्य नसतील आणि जगण्याची काहीच आशा उरली नसेल, तर भारतात दयामरणाची परवानगी मिळू शकते," असं ते म्हणाले.

पण त्याविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची त्रिसदस्यीय समिती नेमली जाते आणि डॉक्टरचं तसंच इतर जाणकारांचं मत विचारात घेतलं जातं," असं ते म्हणाले.

"ही प्रक्रिया बरीच मोठी असल्यानं दयामरणाची परवानगी मिळणं अशक्यच आहे," अस मत त्यांनी व्यक्त केली.

नारायण लवाटे यांना सध्यातरी अशी परवानगी मिळू शकणार नाही, असंच अॅड. कारखानीस आणि डॉ. ओक यांना वाटतं.

21 डिसंबर 2017 रोजी लवाटे दांपत्याने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दयामरणाची परवानगी मागणारं पत्र लिहिलं होतं, असं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने नुकतंच प्रसिद्ध केलं होतं. त्या पत्रात त्यांनी, "आम्हाला जिवंत ठेवणं हाच गुन्हा आहे. आम्ही स्वत:चं किंवा देशाचं काही भलं करत नाही आहोत. उगाच का देशाची संपत्ती संसाधनं आमच्यावर खर्च व्हावी," असं म्हटल्याचा उल्लेख आहे.

(ही बातमी प्रथम 10 ऑक्टोबर 2017 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.)

हेही नक्की वाचा :

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)