सिद्धार्थ वरदराजन : आम्हाला घाबरवण्यासाठीच जय शहांनी ठोकला अब्रूनुकसानीचा दावा

द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन Image copyright TWITTER
प्रतिमा मथळा द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन

शनिवारी 'द वायर'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये दावा केला होता की भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांच्या संपत्तीमध्ये कैक पटीने वाढ झाली आहे.

या वृत्तामुळे वाद झाला आणि जय शहा यांनी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि पत्रकार रोहिणी सिंग यांच्यावर 100 कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला आहे.

आम्ही या खटल्याविरोधात न्यायालयीन लढा देऊ, असं वरदराजन यांनी म्हटलं आहे.

हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच आपल्याला धोक्याचा अंदाज आला होता, असं ते म्हणाले. जय शहा यांच्या वकिलांनी असं म्हटलं होतं की जर तुम्ही हे वृत्त प्रसिद्ध केलं तर आम्ही अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू.

या वादानंतर बीबीसीचे प्रतिनिधी कुलदीप मिश्र यांनी 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांची मुलाखत घेतली. हा पूर्ण वाद समजून घेण्यासाठी वाचा त्यांचं काय म्हणणं आहे.

सरकारला फक्त त्रास द्यायचा आहे

आमच्या जवळ आतापर्यंत या खटल्यासंदर्भातील औपचारिक कागदपत्रं आली नाहीत. पण याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

सरकारनं जी पावलं उचलली आहेत त्यातून हे लक्षात येतं की त्यांना आम्हाला फक्त त्रास द्यायचा आहे. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. आम्ही या विरोधात लढू.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा मुलगा आणि सुनेसोबत अमित शाह

जय शहा यांची बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आम्ही सतर्क होतो. त्यांच्या वकिलांना मी अनेक प्रश्न पाठवले होते. त्यांची त्यांनी उत्तरेही दिली.

त्यांच्या वकिलांनी आम्हाला आधीच सांगितलं होतं, "जर तुम्ही ही बातमी प्रसिद्ध कराल तर आम्ही तुम्हाला कोर्टात खेचू." हा केवळ इशाराच नव्हता तर धमकी होती.

या धमकीचं स्वरुप समजून घेऊनच आम्ही हे वृत्त जनहितार्थ प्रसिद्ध केलं आहे. आम्हाला जी माहिती अधिकृतरित्या मिळाली त्याच आधारावर ही बातमी तयार करण्यात आली. जनतेचं हित लक्षात घेऊन आम्ही ही बातमी प्रसिद्ध केली.

सरकार का बाजू मांडत आहे?

जय शहा यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की त्यांचे अशील हे एक व्यक्ती आहेत. त्यांचा सरकारशी काही संबंध नाही. मग केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या खासगी व्यक्तीच्या बचावासाठी का आले?

आम्ही बातमी प्रसिद्ध केली आणि पत्रकार परिषदेतच सरकारने सांगितलं की आम्ही 100 कोटी रुपयांचा दावा करू.

त्यावरुन हे लक्षात येतं की हा दावा फक्त आम्हाला त्रास देण्यासाठी आहे. कुणी काही विरोधात बोललं तर त्याला कोर्टात खेचणं, हे नेहमीचं झालं आहे.

आम्ही शहा साहेबांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न मुळीच केला नाही.

त्यांनी हे पण समजून घेतलं पाहिजे, की ज्या पत्रकाराने ही बातमी केली त्याच पत्रकाराने 2011 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण बाहेर काढलं होतं. जर अमित शहा किंवा भाजपविरोधात त्यांचा काही अजेंडा असता तर त्यांनी 2011मध्ये ती बातमी का केली असती?

ते त्यांच्या बचावासाठी काहीही म्हणू शकतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा प्रियंका आणि रॉबर्ट वाड्रा

तसं पाहायला गेलं तर ही एक साधी स्टोरी आहे, ज्यामध्ये अधिकृतपणे मिळालेला डेटा देण्यात आला आहे. त्या डेटाचा अभ्यास करून तो लोकांसमोर मांडण्यात आला आहे.

यामध्ये ना कुठलं राजकारण आहे ना कुठले आरोप, मग त्यात खटल्याची भाषा का वापरायची?

एका साध्या बातमीसाठी 100 कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्याची भीती घालणं, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. हा खटला भरण्यामागं दुसरं कारण काय असू शकतं?

त्यांनी दिवाणी खटल्यासोबतच फौजदारी खटलाही भरला आहे. या प्रकरणात त्यांनी काही अशा लोकांची नावं जोडली आहेत, ज्यांचा या बातमीशी काही संबंध नाही.

हे फक्त माध्यमांना भीती घालण्यासाठी आणि धमकवण्यासाठीच केलं जात आहे. कुणी भाजपच्या वाट्याला जाऊ नये, कुणी ते काय करत आहेत हे डोकावून पाहू नये, त्यांना हेच पाहिजे. म्हणूनच खटल्यांची भीती दाखवली जात आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)