दृष्टिकोन: सरकारला नवीन घोषणा तयार करण्याची गरज

अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी Image copyright MANJUNATH KIRAN/AFP

राजकीय घोषणा नोटांसारख्या असतात, जेव्हा जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवते तेव्हाच त्या चालतात. म्हणून कोणत्याही घोषणेत कधीच प्रश्नचिन्ह नसतं.

'अबकी बार'... मालिका, 'हर हर मोदी' किंवा 'सबका साथ सबका विकास' या घोषणासुद्धा फारच प्रभावी होत्या. कारण नोटाबंदीच्या झटक्यानंतरसुद्धा सरकारवर लोकांचा विश्वास कायम होता.

म्हणूनच सगळ्या घोषणांची खिल्ली उडवणाऱ्या अनेक पोस्टस सोशल मीडियावर फारशा दिसल्या नाहीत. पण, आता जे सोशल मीडियावर आहे ते अचानक आलेलं नाही.

कोणत्याही लोकप्रिय घोषणेची खिल्ली उडवणं इतकं सोपं नसतं जर जनतेची ताकद अशा घोषणांबरोबर असली तर हे सगळे प्रयत्न असफल होतात.

त्यामुळे लोक असं काही करण्याचं धैर्यच करत नाही. पण सध्या फेसबूक आणि व्हॉट्स अप वर ज्या पोस्टस शेअर होत आहेत त्यावरून असं कळतं की पब्लिकचा मूड बदलतो आहे.

प्रतिमा मथळा योजनेच्या घोषणामध्ये अजूनही विकास पोकळच आहे.

ट्रोल आणि आयटी सेलचे कामगार भाजपाचे असो किंवा काँग्रेसचे असो, कितीही प्रयत्न केले तरी जनतेचा पाठिंबा असला की कोणतीही गोष्ट खपते.

काही काळापूर्वी मोदींना उत्कृष्ट पंतप्रधान मानणारे अनेक लोक सोशल मीडियावर दिसत होती. त्यावरून मोदींच्या लोकप्रियतेचा अंदाज येऊ शकतो.

सरकारला 40 महिने झाल्यावर मात्र आता या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आता खूप लोक किसका साथ किसका विकास असे प्रश्न विचारतात आहेत, हेच लोकांच्या मनातलं शंकेचं द्योतक आहे.

अच्छे दिन अद्यापही लांबच

अच्छे दिनच्या घोषणेला पहिला सुरुंग 2015 साली पॉर्न साईट बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा लागला. "अच्छे दिन तर नाहीच नाही, आता रात्रीपण गेल्या" असं लोक बोलू लागले.

पण, सप्टेंबर 2017 मध्ये हरियाणा भाजपचे अध्यक्ष सुभाष बराला यांचा मुलगा विकासवर आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलीचा पाठलाग आणि अपहरणाचा प्रयत्न करण्याचा आरोप झाला. इथूनच विकासाचं वचन आणि 'बेटी बचाओ'च्या घोषणेवर विनोद व्हायला सुरुवात झाली.

मोदी आणि अमित शाह यांच्या गुजरातमध्ये 'विकास गांडो थयो छे' ( विकाल पागल झाला आहे) हे इतकं ट्रेंड झालं की गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणीसुद्धा त्याकडे कानाडोळा करू शकले नाही.

Image copyright CHANDAN KHANNA/AFP

विकास पागल होण्यावर इतके विनोद तयार झाले की देशातला तो आतापर्यंतचा सगळ्यात जास्त काळ चालणारा ट्रेंड आहे.

'सबका साथ सबका विकास' ही अशी घोषणा होती की तिचं रूपच अचानक पालटलं.

आता 'साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है.' या घोषणेतून विकास होतो आहे, काळजी करू नका असा संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण विकास कुठे आहे असा प्रश्न सरकारला आता लोक विचारू लागले आहेत.

काळा पैसा वापस आणणं आणि लोकांच्या खात्यात 15 लाख जमा करणं या दोन्ही घोषणांना अमित शाह यांनी फेब्रुवारी 2015 साली झालेल्या बिहार निवडणुकांमध्ये जुमला असं संबोधलं होतं.

तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारच्या अनेक घोषणा फक्त जुमला आहेत का अशी शंका अनेकांना येते आहे.

सरकारचे मंत्री 'स्मार्ट सिटी', 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' 'स्किल इंडिया' या घोषणांबदद्ल बोलत नाहीत.

ऑगस्ट महिन्यापासून 'संकल्प से सिद्धी' ही नवीन घोषणा सुरु झाली आहे आणि असं म्हटलं जातं आहे की 2022 पर्यंत 'न्यू इंडिया' तयार होईल. पण सरकारचा कार्यकाळ 2019 पर्यंत आहे.

म्हणजे 2019 मध्ये जिंकण्याचा अतिआत्मविश्वास आहे की 2022 पर्यंत न्यू इंडिया होईल अशी अपेक्षा करू नये?

चमकदार शब्द

सप्टेंबर महिन्यात मोदी सरकारला अऩेक अडचणींचा सामना करावा लागला. ऑक्टोबरमध्ये सुद्धा हा सिलसिला सुरु आहे.

त्याआधी सगळं छान सुरू आहे या सुरस कथेला पुढे नेण्यात सरकार यशस्वी झालं आहे.

यापुर्वीचे तीन वर्ष नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, अँटी रोमिओ स्क्वाड, गोहत्या, देशभक्ती, वंदे मातरम, काश्मीरमधील देशविरोधी कारवायांना सडेतोड उत्तर आणि अत्यंत यशस्वी परदेश दौऱ्यातच निघून गेले.

Image copyright MUNIR UZ ZAMAN/AFP

या सगळ्या गोष्टी कशा पुढे जाणार याबद्दल सरकारकडे सुस्पष्टता होती. पण आता मात्र जी परिस्थिती आहे त्यासाठी सरकार अजिबात तयार नाही.

गोरखपूर मधील बालकांचे मृत्यू, राम रहिमची अटक, त्यावेळचं सरकारी पातळीवरील अपयश, बेरोजगारीचं भयावह चित्र, नोटबंदीच्या अपयशाची रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली कबूली, जीडीपीत घट, तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीचा विरोध, रेल्वे अपघात, जीएसटीबाबत असंतोष आणि आणखी अशाच काही मोठ्या घटना सरकार रोखू शकले नाही.

उरलीसुरली कसर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी सरकारवर टीका करून पूर्ण केली.

बदलाचे वारे

सरकारला हे बदल कळत नाही हे समजणं चुकीचं ठरेल. गेल्य़ा काही दिवसात जीएसटीतील बदल आणि पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क दोन रूपये प्रती लीटर कमी करण्य़ाचं पाऊल सरकारनं जनतेच्या दबावाला बळी पडून उचललं आहे.

गुजरातमधील व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून जीएसटीत बदल केले आहे, कारण सूरत आणि राजकोटमधील व्यापाऱ्यांनी निदर्शनं केली आहेत.

गुजरातमध्ये निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि तिथं भाजप अनेक वर्ष सत्तेत आहे. विरोधी पक्ष कमजोर आहे.

राहुल गांधी यांनी गुजरातेत अनेक रॅली केल्या आहेत. पटेल समाज सरकारवर नाराज आहे. आणि दलितांकडे पण सरकारला मत देण्यासाठी फार ठोस कारणं नाहीत.

Image copyright SAM PANTHAKY/AFP

असं असून सुद्धा गुजरातमध्ये भाजप मजबूत स्थितीत आहे आणि त्यांना हरवण्याची भविष्यवाणी अजून कोणी करत नाही. पण, दोन शक्तिशाली नेत्यांच्या राज्यातील निकाल पुढचं भविष्य ठरवतील.

गुजरातची निवडणूक लढवण्यासाठी विकास पागल झालेला नाही हे सिद्ध करावं लागेलच. पण, त्याचबरोबर संकल्प से सिद्धी या घोषणेवर विश्वास जागवण्यासाठी सुद्धा आधीच्या तुलनेत जास्त कष्ट घ्यावे लागतील.

मोदींच्या घोषणा आता 500 आणि 1000 च्या नोटांसारख्या जुन्या झाल्या नसल्या तरी त्या घ्यायला कोणी राजी नाहीत हे पण तितकंच खरं.

विकास आणि हिंदूत्वच्या बळावर 2014 सत्तेत आलेले मोदी हिंदुत्वाला दोन हजारच्या नोटेसारखं समोर आणतील का? हा मोठा प्रश्न आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)