दिल्लीनंतर महाराष्ट्रात फटाक्यांवर बंदी येऊ शकते का?

यंदाची दिल्लीतली दिवाळी फटाक्यांविना? Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा यंदाची दिल्लीतली दिवाळी फटाक्यांविना?

सुप्रीम कोर्टानं दिल्लीमध्ये एक नोव्हेंबरपर्यंत फटाक्यांची विक्री आणि वितरण यावर बंदी घातल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही अशी बंदी घालावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. पण अशी बंदी खरंच येऊ शकते का?

दिल्लीच्या निकालानंतर आता वकील-कार्यकर्ते असीम सरोदे पुण्यात असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका करून महाराष्ट्रातही बंदीची मागणी करणार आहेत.

"नागपूरच्या रवींद्र भुसारी यांनी फटाक्यांवर बंदीसाठी यापूर्वी याचिका केली होती. लवादानं त्यावेळी आम्हाला मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या याचिकेत सहभागी होण्यास सांगितलं. त्यामुळे ती याचिका आम्ही मागे घेतली होती."

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता सरोदे लवादाकडे नवी याचिका करणार आहेत.

बंदीने प्रश्न सुटेल?

ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलेले डॉ. महेश बेडेकर यांनी फटाक्यांच्या प्रश्नाबद्दल यापूर्वी सरकारबरोबर चर्चा केल्याचं सांगितलं.

"बंदी घालून हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. लोक सहभागाशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल," असं मत डॉ. बेडेकर यांनी मांडलं आहे.

फटाके बंदीसाठी आता याचिका करण्याचा विचार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

Image copyright Getty Images/ MONEY SHARMA
प्रतिमा मथळा दिल्लीत 1 नोव्हेंबरपर्यंत फटाक्यांची विक्री आणि वितरण यावर बंदी घातली आहे.

फटाके फोडायचेच असतील तर पाश्चात्य देशांप्रमाणे शहराच्या बाहेर एखाद्या मैदानात सुरक्षेच्या सगळ्या काळजीसह त्याची व्यवस्था करता येईल. त्यामुळे अपघात आणि प्रदूषण कमी होईल, अशी सूचनाही डॉ. बेडेकर यांनी केली आहे.

'बंदीची अंमलबजावणी कठीण'

फटाक्यांवरील बंदी आणि धर्म किंवा संस्कृतीचा काहीच संबंध नाही. सु्प्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय हा प्रदूषणाबाबतचा आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार भारतकुमार राऊत यांनी म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा 2016च्या दिवाळीनंतर दिल्लीला धूरक्यानं ग्रासलं होतं.

बंदीच्या अंमलबजावणीबद्दल राऊत यांनी साशंकता व्यक्त केली. अशी अंमलबजावणी करणं कठीण आहे. "सामुदायिक लोकेच्छेपुढे कायद्याची बंदी टिकत नाही. हुंडाबंदी, दारूबंदी याचं काय झालं ते आपल्यासमोर आहे. जनमताचा प्रश्न असल्यानं लोकशिक्षण हा प्रभावी मार्ग ठरेल," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

कमीत कमी प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांचाही पर्याय असू शकतो. त्याच्या मर्यादाही ठरवता येतील. आपला आनंद साजरा करण्यामुळे इतरांच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होणार नाही, याचा विचार करायला हवा, असंही राऊत म्हणाले.

सरकार बंदी घालणार?

दरम्यान, राज्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळीची शपथ देण्यात येत आहे. मंगळवारी मुंबईमध्ये मंत्रालय परिसरातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून फटाक्यांच्या विक्रीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी म्हटलं असलं, तरी शिवसेनेतूनच त्यांना विरोध होत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)