दृष्टिकोन : बढतीत आरक्षण आवश्यक का आहे?

आरक्षण मागणीचं आंदोलन, प्रातिनिधीक फोटो Image copyright MANPREET ROMANA/AFP/Getty Images

पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकारी नोकरीत मिळणारं बढतीतलं आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने रद्द केलं होतं. पण 5 जूनला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकरणी अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करू शकतं. अनुसूचित जाती आणि जमातींतल्या कर्मचाऱ्यांना हे आरक्षण मिळणं का गरजेचं आहे, हे सांगणारा प्रा. हरी नरकेंचा हा लेख.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की, ''अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे राज्यसंस्थेचे मत असल्यास या घटकांना परिणामस्वरुप सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापासून राज्यसंस्थेला या कलमातील कोणतीही बाब रोखू शकणार नाही'.

या कलमाचा अर्थ आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदीसोबतच महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदाही आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2004 मध्ये आरक्षणासंबंधीचा कायदा तयार केला आहे. त्या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद आहे.

Image copyright MANPREET ROMANA/AFP/Getty Images

या कलम 5च्या उपकलम 1 मध्ये असं म्हटले आहे की, " पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर असेल. तसेच या कायद्याच्या दुसऱ्या उपकलमामध्ये असे म्हटले आहे की हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास पदोन्नतीद्वारे भरायच्या कोणत्याही पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे शासनाचे आदेश अंमलात असल्यास शासनाकडून त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला नसेल किंवा ते रद्द करण्यात आले नसतील तर अंमलात असण्याचे चालू राहील."

यातून हे स्पष्ट होतं की महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये सुद्धा पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा 2004 साली राज्य शासनाने केला असला तरी या कायद्याला नाव देत असताना मात्र " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम 2001" असे म्हटलेले आहे.

न्यायालयाचा निकाल काय आहे?

मुद्दा असा आहे की राज्यघटनेमध्ये पण तरतूद आहे, कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. तरी सुद्धा उच्च न्यायालयाने या संबंधामध्ये निकाल देत असताना या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा हा निर्णय रद्द केला.

याचे कारण असे आहे की राज्यघटनेमध्ये म्हणत असताना सुद्धा अतिशय स्वच्छपणाने असं म्हटलेले आहे, सरकारच्या मते या घटकाला Adequate म्हणजे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही असं सरकारचं मत पाहिजे.

खरा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा हाच आहे, असं करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, मात्र मा. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की या घटकाला म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही हे सरकारने सिद्ध केले पाहिजे किंवा स्पष्ट केले पाहिजे.

Image copyright Sanjay Kanojia/AFP/Getty Images

याचा अर्थ न्यायालयाने सरकारला असे सांगितलेले आहे की तुम्ही हे जे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेले आहे, त्या आरक्षणाचा जो पाया आहे, तो हा असला पाहिजे की अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आता त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आम्ही सुपर क्लास वन, क्लास वन, क्लास टू या महत्वाच्या जागांवर आत्तापर्यंत प्रतिनिधित्व देऊ शकलेलो नाही.

हे सरकारने दाखवून दिले तर न्यायालय अशाप्रकारच्या आरक्षणाला आडकाठी घालत नाही. खरं म्हणजे हे काम सरकारला अतिशय सहजपणे करता येण्याजोगे आहे. सरकारने आपली जबाबदारी टाळल्यामुळे आणि सरकारने या संबंधामध्ये बेफिकिरी दाखवल्यामुळे अशाप्रकारची अतिशय वाईट परिस्थिती अनुसूचित जाती आणि जमातींवर उद्भवलेली आहे.

सरकारला हे काम सहजपणे करता येणं शक्य आहे याचं कारण असं की दर 10 वर्षांनी आपण जनगणना करतो आणि जनणनेच्या अहवालात अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातनिहाय-जमातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यातून आर्थिक-शैक्षणिक चित्रही स्पष्ट होत असते. त्याचबरोबर या घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या कोणत्या वर्गामध्ये कोणते कोणते स्थान मिळालेले आहे? किती स्थान मिळालेले आहे?

ही आकडेवारी दर 10 वर्षांनी जनगणनेच्या माध्यमातून मिळत असते. ही आकडेवारी सरकारकडे असताना हे खूप सहजपणे करता येण्याजोगं आहे की न्यायालय म्हणतं त्याप्रमाणे हे दाखवून देता येईल. उदाहरणार्थ आपण असं समजूया की महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकसंख्या 20 टक्के आहे.

याचा अर्थ असा की सुपर क्लास वनमध्ये, क्लास वनमध्ये, क्लास टू मध्ये या सगळ्या गॅझेटेड पदांवर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रमाण 20 टक्के असलं पाहिजे, आणि ते नाही हे दाखवून देता येते. म्हणून अशाप्रकारे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवलेले आहे हे सरकारला न्यायालयाला सांगता येतं, पटवून देता येतं.

न्यायालयाने सरसकटपणे हे आरक्षण रद्द केलेले नाही, तर न्यायालयाने असे म्हटले आहे की तुम्ही हे दाखवून द्या की या घटकांना आमच्याकडच्या आकडेवारीनुसार त्यांची लोकसंख्या एवढी आहे आणि त्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद याप्रमाणे आहे.

पदोन्नतीत आरक्षण का आहे गरजेचे ?

आरक्षण दोन प्रकारचे आहे. पहिले आरक्षण सरकारी नोकरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. दुसरे आरक्षण आहे पदोन्नतीतील आरक्षण. येथे चर्चेचा मुद्दा आहे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा.

Image copyright INDRANIL MUKHERJEE/ GETTY IMAGES

या आरक्षणाची कल्पना अशी आहे की साधारणपणे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधून येणारे जे कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत, त्यांना अतिशय प्रतिकूल अशा सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते.

त्यांच्या कुटुंबामध्ये याबद्दलचे अनुकूल वातावरण पिढ्यानपिढ्या नसते. त्यामुळे या घटकाला खूप जास्त मेहनत करावी लागते आणि नोकरीसाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता मिळवावी लागते. मुद्दा हा आहे की या घटकांना नोकरीत प्रवेश करताना आरक्षण मिळाले आणि पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही तर काय होईल, हे आपण समजून घेऊया.

आपली राज्यघटना त्या-त्या समाजघटकाला सामाजिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशी सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडते आणि त्यामुळे मुद्दा असा येतो की या घटकांचे प्रतिनिधी निर्णय घेण्याच्या ठिकाणी, धोरणे राबवण्याच्या ठिकाणी, आर्थिक नीति ठरवण्याच्या ठिकाणी नसतील तर त्यांच्या व्यथा, त्यांच्या अडचणी कोण मांडणार?

लोकशाहीमध्ये मुळात संकल्पनाच ही आहे की त्या-त्या समाजामधून आलेले प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतील, त्यांच्या अडचणी मांडतील. भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेनं बाधित झालेला असल्यामुळे स्वाभाविकपणे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधी त्या-त्या पदांवर असणे गरजेचे आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये या घटकांना नोकरीत प्रवेशाला आरक्षण मिळाले तरी ते पुरेसं नाही कारण वर जाण्यासाठी ज्या पदोन्नतीच्या अटी असतात त्यामध्ये खूप काळ लागू शकतो.

जेवढा काळ या घटकांचे प्रतिनिधित्व त्याठिकाणी नसेल तर तेवढा काळ त्या घटकाला न्याय मिळायला उशीर होईल. म्हणून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण याचा अर्थ सामान्यपणे पदोन्नती मिळण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीत या घटकांमधल्या अधिकाऱ्यांना आपण पदोन्नती देतो.

म्हणजे त्या-त्या पदांवर त्या-त्या समाजघटकातले लोक आलेले असतील आणि ते त्यांच्या हक्कांची तसेच त्यांना न्याय मिळेल याची काळजी घेतील अशी याच्यामागे संकल्पना आहे.

दुसरा आणखी एक मुद्दा आहे तो पदोन्नतीत महत्वाचा असलेल्या गोपनीय अहवालाचा. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे जे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात ते वरिष्ठ अधिकारी लिहितात. मात्र आपला समाज जातीव्यवस्थेनं पिडीत असल्यामुळे त्या गोष्टीचा प्रभाव यामध्ये पडण्याची भीती असते.

वरिष्ठ पदावर काम करणारे इतर समाजातले जे अधिकारी आहेत, ते सगळेच्या सगळे दुष्ट असतात किंवा मुद्दामच ते वाईट गोपनीय अहवाल लिहितात असं म्हणता येणार नाही.

परंतु अनेकदा त्यांच्यामध्ये जातीव्यवस्थेचा असा काही एक संस्कार झालेला असतो आणि त्यामुळे अत्यंत उपेक्षित समाजातनं आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, तो पुर्वग्रह दूषित असू शकतो. त्यामुळे त्यांचे जे गोपनीय अहवाल आहेत, ते चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाऊ शकतात. परिणामी त्यांना पदोन्नती मिळायला अडचण येते.

म्हणून भारतीय जातीय मानसिकतेचा विचार करून अशाप्रकारचा पक्षपात, भेदभाव, अन्याय झाला अशी उदाहरणे आपल्यासमोर असल्यामुळे या समाजघटकाला मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक पदोन्नतीत आरक्षण देऊन प्रतिनिधित्व देण्याची गोष्ट आपण स्वीकारली आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्याची तरतूदही केलेली आहे.

Image copyright MONEY SHARMA/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम '4 अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद आहे

मला असे वाटते की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आणि राज्यघटनेमध्ये आहे, ती योग्य आणि आवश्यक आहे. भारतीय समाजामध्ये आपण पाहतो की गुणवत्ता, कौशल्य, ज्ञान असून सुद्धा केवळ संधी मिळत नाही म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील अनेक मुला-मुलींना न्याय नाकारला जातो. म्हणून आरक्षण हे संधी उपलब्ध करून देण्याचे तत्वज्ञान आहे. म्हणून पदोन्नतीत आरक्षण काही काळासाठी असणे ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे.

मला असं वाटतं की न्यायालयाने दिलेला जो निकाल आहे, तो फार मोठा अडथळा नाही. राज्य शासनाने तत्परतेने या संबंधातील विहीत आकडेवारीची पुर्तता करावी आणि ती न्यायालयाला सादर करावी. असे केल्यास न्यायालयाची त्याला अनुमती मिळेल असा मला विश्वास वाटतो.

(प्रा.हरी नरके हे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य असून त्यांनी केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सल्लागार गटात त्यांनी काम केलं आहे.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)