प्रेस रिव्ह्यू : 'पॅरडाईज पेपर्स' मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचं नाव

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल?

अनेक भारतीय कंपन्या आणि अति-श्रीमंतांनी कर चुकवण्यासाठी विदेशातल्या 'टॅक्स हॅव्हन्स'मध्ये गुंतवणूक केल्याची माहिती उघड झाल्याचं वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

ज्या देशांमध्ये गुंतवणुकीवर कर किमान किंवा पूर्णतः माफ असतो, अशा देशांना 'टॅक्स हॅव्हन्स' म्हणतात.

बर्म्युडाची अॅपलबाय आणि सिंगापूरच्या आशिया सिटी या दोन्ही फर्म देशोदेशींच्या गर्भश्रीमंतांना आपला पैसा या टॅक्स हॅव्हन्समध्ये वळवण्यास मदत करतात.

या दोन कंपन्यांचा लक्षावधी पानांचा डेटा लीक झाला आहे. 'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने जाहीर करण्यात आलेला हा माहितीचा खजिना आजवरचा सर्वांत मोठ्या डेटा लीक म्हणवला जात आहे.

हा लीक झालेला डेटा एक जर्मन वृत्तपत्र आणि इंटरनॅशनल कंसॉरशियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टस (ICIJ) यांच्याकडे उपलब्ध आहे.

180 देशातील गर्भश्रीमंतांचा 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये समावेश आहे. या यादीमध्ये एकूण 714 भारतीय असल्याचे 'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. या यादीमध्ये अनेक भारतीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बड्या उद्योजकांचा समावेश आहे.

प्रामुख्यानं यात केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, भाजपचे राज्य सभेचे खासदार रविंद्र किशोर सिन्हा आणि 'सन ग्रुप' कंपनीचे मालक नंद लाल खेमका यांची नावं समोर आली आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार जयंत सिन्हा हे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ओमिदयार नेटवर्कचे भारतात संचालक होते. ओमिदयार नेटवर्कची डी. लाईट डिजाईन या अमेरिकन कंपनीत गुंतवणूक आहे, आणि या कंपनीची कॅरिबियनच्या केमन आयलंड्समध्ये एक उपकंपनी आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचं नाव 'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये पुढे आलं आहेत.

पण 2014च्या निवडणूक लढताना सिन्हा यांनी या संचालकपदाचा कुठेही उल्लेख केला नाही, असं एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

'पॅरडाईज पेपर्स'मध्ये सन टीव्ही, एअरसेल मॅक्सिस, एस्सार लूप, एसएनसी लाव्हालीन या कंपन्यांचीही नावं घेण्यात आली आहेत.

शिवाय, अभिनेता संजय दत्त यांची पत्नी दिलनशीन उर्फ मान्यता संजय दत्त यांचं नावही यात आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे बहामामध्ये गुंतवणूक केली आहे.

'ही गुंतवणूक ताळेबंदामध्ये दाखवण्यात आली आहे,' अशी प्रतिक्रिया दिलनशीन यांनी आपल्या प्रवक्त्यांमार्फत कळवली आहे.

या व्यतिरिक्त पवित्तर सिंग उप्पल, रविश भदाना, नेहा शर्मा आणि मोना कलवाणी अशी काही नावं या 'पॅरडाईज पेपर्स'मधून पुढे आल्याचं 'एक्सप्रेस'मध्ये म्हटलं आहे.

दैनंदिन वस्तूंवरील GST कमी होणार?

हाताने बनवण्यात आलेले फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादनं आणि शॅम्पूसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी होण्याची शक्यता आहे.

'लोकमत'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काही वस्तुंवरील जीएसटी घटवण्याचे संकेत.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं देण्यात आलेल्या या वृत्तानुसार अशा वस्तूंवरील GSTचा दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.

शॉवर बाथ, वॉश बेसिन, सीट, कव्हर आदींवरील GST दर २८ टक्क्यांपर्यंत आहे. याबाबतही पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.

तसंच GST लागू झाल्यानंतर कराचे दर वाढलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी समिती त्या क्षेत्रातील करांचे दर सुसंगत करण्यासाठी काम करेल.

नोटबंदीत 17 हजार कोटींचे गैरव्यवहार

नोटबंदीनंतर देशातील 35,000 कंपन्यांनी 17,000 कोटी रुपये बँकेत भरले आणि नंतर काढून घेतले. पण आता या कंपन्या अस्तित्वात नाहीत, असं कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने काढलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बाद ठरवण्यात आल्या.

नोव्हेंबर 2016 केंद्रात असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. या नोटाबंदीनंतर 2.24 लाख कंपन्या निष्क्रिय असल्याचं दिसून आलं, असं 'लोकसत्ता'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

या कंपन्यांचे 3.09 लाख संचालक अपात्र ठरले आहेत. बनावट संचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आता पॅन आणि आधार क्रमांकांचा वापर करणार आहे.

प्राथमिक चौकशीनुसार 35,000 कंपन्यांची 56 बँकांमध्ये 58,000 खाती होती. त्यात नोटाबंदीनंतर 17,000 कोटी रुपये भरण्यात आले.

एका कंपनीनं तर ऋण शिल्लक असताना 8 नोव्हेंबर 2016 नंतर 2,484 कोटी रुपये भरले आणि नंतर काढूनही घेतले.

एका कंपनीची 2134 खाती होती असे दिसून आले आहे. नोंदणी रद्द संस्थांच्या मालमत्ता नोंदवून घेऊ नयेत, असे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.

महाजनांची उभी बाटली

गिरीश महाजन यांनी दारूविक्रीचा धंदा वाढण्यासाठी दारूला महिलांची नावं देण्याविषयीचं वक्तव्य केलं होतं. 'सामना'मध्ये सोमवारी आलेल्या अग्रलेखात महाजन यांच्या वक्त्याव्यावरून सरकारवर टीका करण्यात आली.

Image copyright Twitter
प्रतिमा मथळा गिरीश महाजन

अग्रलेखात म्हटलं आहे की, नशीब मंत्रिमंडळात स्मशान खातं नाही आणि महाजन हे त्या खात्याचे मंत्री नाहीत. नाहीतर तिरड्या, लाकडं आणि मडकी विकली जावीत, यासाठी जास्तीत जास्त मृत्यू कसे होतील, यावर त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावं लागलं असतं.

"महिलांनी बाटली आडवी केली, मंत्र्यांनी बायकांची नावे देऊन बाटली उभी केली. अरे, कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र आपला?" असंही 'सामना'ने म्हटलं आहे.

गुजरातमध्ये मध्यस्थी करण्याची माझी तयारी- आठवले

गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी मी मध्यस्थी करायला तयार आहे, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले नागपुरात म्हणाले.

Image copyright MANPREET ROMANA/Getty Images
प्रतिमा मथळा रामदास आठवले गुजरातमध्ये मध्यस्थी करण्यास तयार

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले, "गुजरात विधानसभा निवडणुकीत हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे, पण काँग्रेस आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाची परवानगी असेल तर हार्दिक पटेल यांच्यासोबत मध्यस्थी करण्याची माझी तयारी आहे."

"नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध 8 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षाकडून काळा दिवस पाळण्यात येणार आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून रिपाइंतर्फे देशात 'व्हाईट डे' साजरा केला जाईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही प्रत्येक 10 वर्षांत नोटाबंदी गरजेची असल्याचं सांगितलं होतं," असे आठवले म्हणाले.

दराचा तिढा सुटला

ऊस दरासंदर्भात कोल्हापुरात झालेल्या एका बैठकीत तात्पुरता तोडगा निघाला आहे. उसाला प्रतिटन 2,550 रुपये फेयर अँड रिमिनरेटिव प्राईस (FRP) देण्याचं मान्य करण्यात आलं आहे.

सकाळच्या वृत्तानुसार, या वर्षीच्या हंगात FRPसोबत 200 रुपयांचा जादा दर देण्यावर संघटना आणि कारखाना प्रतिनिधींनी मान्य केलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा ऊसाला एफआरपीपेक्षा 200 रुपये जास्त देण्याचा कारखान्यांचा तोडगा

पहिल्या उचलीसोबत 100 रुपये आणि उर्वरित 100 रुपये दोन महिन्यांनी दिले जातील.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची शेतकरी संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केलं. शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश यांनी या तोडग्याला विरोध केला आहे.

हा तोडगा कारखाने आणि संघटनेतील आहे. अंतिम दर ८ नोव्हेंबरच्या ऊस दर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत काढण्यात येणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)