नोटाबंदीचे 12 महिने : 12 क्षेत्रांतल्या 12 तज्ज्ञांचं झटपट विश्लेषण

demonetization Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा नोटाबंदीचं 1 वर्षं

नोटाबंदीला आज एक वर्ष पूर्ण झालं. आर्थिकदृष्ट्या हा मोठाच निर्णय होता. आता बारा महिन्यांनंतर विविध क्षेत्रांवर याचे काय परिणाम जाणवत आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा.

मागच्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला बरोबर 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित केलं. "मित्रोsss...!" अशी भाषणाची सुरुवात करून त्यांनी एक विलक्षण घोषणा केली : "मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा रद्द होणार आहेत!"

एक वर्ष उलटूनही हा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर चर्चा सुरूच आहे. अनेक अहवाल आलेत, बऱ्याच घोषणा झाल्या आणि कोट्यवधी लोकांवर याचा थेट परिणाम झाला.

नोटाबंदीच्या घोषणेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही उद्दिष्टं समोर ठेवली होती - काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा नायनाट करणं आणि दहशतवादाचा स्त्रोत थांबवणं.

शिवाय, नंतर एक मुद्दा प्रकाशात आला तो कॅशलेस इकॉनॉमीचा. या आणि अशाच मुद्दयांवर विविध क्षेत्रांमधल्या तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

1. कृषिक्षेत्र

भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे. आणि इथली 80 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी ज्येष्ठ धोरण विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर यांच्यामते "नोटाबंदीचा निर्णय गरीब शेतकरी जनतेच्या मुळावर उठणारा होता."

"सुरुवातीला शेतमालाचा उठाव कमी झाला. त्यामुळे किमती घटल्या आणि शेतकऱ्यांना वाहतुकीचा खर्चही झेपेनासा झाला," असं आकडेवारीचा आधार घेऊन मुरुगकर सांगतात.

"शिवाय हा परिणाम पूर्ववत झाल्यानंतर नवीन गुंतवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागलं. आणि ते कर्ज अजून शेतकरी फेडत आहेत."

2. काळा पैसा

काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरल्याचं IDFCचे सीनिअर फेलो प्रवीण चक्रबर्ती यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

"आकडेवारीनुसार देशातला फक्त सहा टक्के काळा पैसा हा नगदी नोटांच्या रुपात होता. असं असताना नोटा रद्द करून त्याचा भुर्दंड इतरांना का देता?" असा सवाल त्यांनी केला.

"आणि बनावट नोटा म्हणायचं तर अर्थव्यवस्थेतील फक्त 0.02% नोटा बनावट होत्या. मग नोटबंदीने साध्य काहीही झालेलं नाही," असाही त्यांचा दावा आहे.

3. कॅशलेस व्यवहार

नोटाबंदीचा एक सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला जाणवला तो कॅशलेस व्यवहारांमध्ये झालेली वाढीने. व्यवहार कॅशलेस झाले आणि अधिकाधिक व्यवसाय कर आकारणीच्या जाळ्यात आले.

कॅशलेसच्या निकषावरही कामगिरी आश्वासक असली तरी ती पुरेशी नाही, असं SEBIचे गुंतवणूकविषयी शिक्षणाचे प्रमुख चंद्रशेखर ठाकूर सांगतात.

"म्हणजे नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांचं पीक आलं. पण हळूहळू नोटांची उपलब्धता वाढल्यावर हे लोण उतरलं," असं ते सांगतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा कॅशलेस व्यवहार झाले का?

ठाकूर यांचं आणखी एक निरीक्षण आहे.

"डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट, रिक्षावाला, दुकानदार यांची पैसे रोख देण्याची मागणी सुरूच आहे. म्हणजे ग्राहक कॅशलेससाठी तयार असला तरी समोरचा तयार होत नाही. अशा वेळी या लोकांवर अंकुश आणणारी यंत्रणा हवी," असं ठाकूर यांचं म्हणणं आहे.

4. बँकिंग क्षेत्र

नोटाबंदीसारखा निर्णय राबवताना बँका अर्थातच महत्त्वाची भूमिका निभावणार होत्या. अंमलबजावणी पूर्णत: बँकांवर अवलंबून होती.

अशा वेळी हा निर्णय घेताना सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना कधी विश्वासात घेतलं, असा प्रश्न अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनांचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी विचारला आहे.

हा निर्णय आर्थिक होता की राजकीय प्रेरणेनं घेण्यात आला होता, असा आरोपवजा सवाल त्यांनी उठवला आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा रिअल इस्टेट म्हणजे काळा पैसा हा समज चुकीचा

"शिवाय, 8 तारखेला हा निर्णय झाल्यानंतर बँकांवर नोटा बदलून देण्याची जबाबदारी आली. पण 10 नोव्हेंबरपर्यंत नवीन नोटा बँकांकडे गरजेइतक्या पोहोचल्याच नव्हत्या," असं त्यांनी सांगितलं.

नोटा बदलून देण्याच्या प्रक्रियेतून सहकारी बँकांना वगळणं, हा या बँकांवर अन्याय होता, असंही त्यांनी सांगितलं.

5. रिअल इस्टेट

रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा येतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशनचे (CREDAI) पुण्याचे अध्यक्ष डी. के. अभ्यंकर यांच्या मते नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशावर अंकुश ठेवणं शक्य झालं आहे.

"सुरुवातीला बांधकाम उद्योगातही गोंधळ उडाला होता. पण हळूहळू परिस्थिती नियंत्रणात आली," असं त्यांनी सांगितलं.

"शिवाय अलिकडे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये काळा पैसा नाही तर कर्ज काढून घर घेणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे काळ्या व्यवहाराची शक्यताही कमी झाली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

6. उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्रावर नोटाबंदीमुळे कुऱ्हाड कोसळली आहे, असं SME चेंबर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी सांगितलं.

"विशेषत: लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये 50 टक्के व्यवहार रोखीने होतात. अशावेळी या आघातामुळे उत्पादन ठप्प झालं," असं त्यांचं निरीक्षण आहे.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
कॅशलेस धसईत पुन्हा कॅशच!

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात देशाचं औद्योगिक उत्पादन घटलं आणि साडे तीन लाख उद्योगधंदे बंद झाले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

7. असंघटित क्षेत्र

असंघटित क्षेत्रासाठी हा निर्णय म्हणजे "एकादशीच्या घरी शिवरात्र" असा होता, असं वर्णन नितीन पवार यांनी केलं. ते या क्षेत्रात सामाजिक कार्य करतात.

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा असंघटित कामगारांचे हाल

"ज्यांचं हातावर पोट आहे, अशा लोकांना आठवडा-आठवडा कामाचे पैसे मिळाले नाहीत. मजूरांची बँक खातीही नसल्याने आठवड्याला मिळणारे पैसे खर्च करण्याचा स्वभाव. बचत नाही. त्यामुळे कामगार, वाहतूक, स्थलांतरित मजूर असा सगळ्यांनाच कोसळवणारा हा निर्णय होता," असं पवार सांगतात.

8. रोजगार

"मुळात उद्योग क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाल्यावर रोजगारावर परिणाम होणार, हा अंदाज होताच," असं IITचे फायनान्स प्रोफेसर वरदराज बापट यांनी सांगितलं.

मात्र रोजगारावर फारसा परिणाम झाला नसल्याचं मत त्यांनी मांडलं आहे.

"रोख रक्कम नसल्यामुळे सुरुवातीला फटका बसला. पण नंतर FMCG, मोबाईल फोन्स आणि अगदी ट्रॅक्टरची विक्रीही वाढली," असं त्यांनी सांगितलं.

"IT क्षेत्रातही TCS सारख्या बड्या कंपन्यांनी कॉस्ट कटिंग केलं. पण त्याचवेळी इलेक्ट्रॉनिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराचं प्रमाण वाढलं," असं बापट यांनी सांगितलं.

"पहिला महिना आघाताचा, पुढचे 2-3 महिने गोंधळाचे आणि तिथून पुढे वाटचाल गतीशील" असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

9. मनोरंजन उद्योग

मनोरंजन किंवा चित्रपट उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पेसा येतो, हे उघड गुपित मानलं जातं.

चित्रपट वितरक समीर दीक्षित यांनीही ते नाकारलं नाही. पण नोटाबंदीनंतर जाणवलेली तंगी हळूहळू कमी झाली, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

प्रतिमा मथळा मनोरंजन क्षेत्राचे व्यवहार आजही रोखीने

"सुरुवातीला चित्रिकरण थांबलं, रोजगारावर कुऱ्हाड आली, घोषणा झालेले चित्रपट डब्यात गेले. पण पुढे घडी व्यवस्थित बसली," असं दिक्षित सांगतात.

त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर "ब्लॅक मनी पिंक झाला आहे."

10. सेवाभावी संस्था

सेवाभावी संस्थांवर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी मदत केल्याचे आरोप या काळात झाले.

चाईल्ड राईट्स अँड यू (CRY) या जगप्रसिद्ध संस्थेच्या अध्यक्ष क्रियान यांनी या मुद्यावर बोलायचं टाळलं.

प्रतिमा मथळा 'आमचं तर दिवस-रात्र सगळं काळंच आहे!'

पण अनेक संस्थांमध्ये अलिकडे चेक किंवा बँकेच्या माध्यमातूनच देणगी स्वीकारली जाते. त्यामुळे अशा व्यवहारांची शक्यता कमी असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

11. छोटे उद्योजक

नोटाबंदी नंतर हातमाग, स्वयंरोजगार, वस्त्रोद्योग यांचं झालेलं नुकसान न भरून येण्यासारखं आहे, असं आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक संजीव चांदोरकर यांनी म्हटलं आहे.

"बहुतांश छोटे उद्योजक रोखीने व्यवहार करतात. मोठ्या उद्योगांसाठी कच्चा माल पुरवण्याचं किंवा तयार करण्याचं काम ते करत असतात. अशावेळी कॅश इकॉनॉमीचं गणित बिघडल्यामुळे आणि ते अजून न सुधारल्यामुळे दरीत ढकलल्याची भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली आहे," असं चांदोरकर सांगतात.

12. शेअर बाजार

अगदी अलीकडे शेअर बाजार निर्देशांकांनी नवीन उच्चांक गाठला आहे. आणि गुंतवणूक विश्लेषक स्वाती शेवडे यांनी या वाटचालीसाठी नोटाबंदी एक कारण असल्याचं म्हटलं आहे.

"ज्यांनी रोख पैसा घरी ठेवला होता तो बाहेर आला. बँकांमध्ये व्याजदर कमी झाले. त्यामुळे हा पैसा मग म्युच्युअल फंडात आला, असं हे गणित आहे."

"एकूणच 2017मध्ये देशांतर्गत गुंतवणूक संस्थांनी शेअर बाजारात मोठा वाटा उचललाय. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात 16,000 कोटी रुपये शेअर बाजारात आले आहेत," याकडे शेवडे यांनी लक्ष वेधलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)