बाबर ते योगी : अयोध्येत नेमकं काय काय घडलं?

राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा. Image copyright NARINDER NANU
प्रतिमा मथळा राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी संदर्भातील जागेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात 5 डिसेंबरपासून सुनावणी होणार सुरू होणार आहे. 6 डिसेंबरला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होऊन 25 वर्षं पूर्ण होतील. दरम्यान, चर्चेतून हा वाद सुटावा यासाठी आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर मध्यस्थी करत आहेत.

बुधवारी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली असून गुरुवारी ते आयोध्येत येणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी काही मुस्लीम नेत्यांशी याविषयावर चर्चा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया, हा वाद नेमका आहे तरी काय?

16व्या शतकापासूनचा वाद

1528 साली अयोध्येमध्ये बाबरी मशिदीची उभारणी झाली. मुघल सम्राट बाबरने ही मशिद बांधल्याचं मानलं जातं.

पण ज्या जागेवर ही मशीद बांधली गेली, तिथे भगवान रामाचा जन्म झाला होता, अशी हिंदूंचं म्हणणं होतं. या वादातून या परिसरात 1853 साली प्रथम धार्मिक दंगली झाल्या.

1859 मध्ये ब्रिटिश राजवटीने वादग्रस्त जागेत प्रवेशावर निर्बंध लादले. मशिदीच्या आतल्या बाजूला मुस्लिमांनी प्रार्थना करावी आणि बाहेरच्या बाजूला हिंदूंनी, अशी परवानगी देण्यात आली.

प्रतिमा मथळा बाबरी मशीद

अयोध्याच्या प्रकरणातील पहिला खटला 1885 साली महंत रघुबीर दास यांनी दाखल केला. त्यांनी मशिदीबाहेर चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची मागणी केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली.

1949: स्वतंत्र भारतामध्ये मशिदीत रामाच्या मूर्ती सापडल्या. काही हिंदूंनीच या मूर्ती इथं ठेवल्याचा दावा करत मुस्लिमांनी निषेध केला. त्यानंतर हे ठिकाण वादग्रस्त ठरवून इथं कुलूप लावण्यात आलं.

संघर्षाची सुरुवात

1984: विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी 'मुक्त' करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली.

1986: जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. याला मुस्लिमांनी विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली.

1989: विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र केलं. शिवाय वादग्रस्त जागेजवळ मंदिराचा शिलान्यास केला.

1990: तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी चर्चेतून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात ते अपयशी ठरले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर आणि पश्चिम भारतात राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झालं.

1992: 'कारसेवकां'नी 6 डिसेंबरला मशीद पाडली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. यात 2000पेक्षा जास्त लोक मारले गेले.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा 1992ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

1998: अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) सरकार सत्तेत आलं.

2002: अयोध्येचा वाद सोडवण्यासाठी वाजपेयी यांनी अयोध्या समितीची स्थापना केली. ज्येष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांशी चर्चेसाठी नियुक्ती.

फेब्रुवारी 2002: उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही. त्यामुळं 15 मार्चपासून 'आम्हीच मंदिराचं काम सुरू करू', अशी घोषणा विश्व हिंदू परिषदेनं केली. त्यामुळं शेकडो कार्यकर्ते अयोध्येत जमू लागले.

अयोध्येतून परत येणाऱ्या कारसेवकांच्या एका ट्रेनवर गुजरातच्या गोधरा स्टेशनवर हल्ला झाला. यात 58 कार्यकर्ते ठार झाले. आणि त्यानंतर अख्ख्या गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या.

13 मार्च 2002: सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येमध्ये 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची परवानगी नाकारली. केंद्र सरकारने आदेशाचं पालन करण्याची हमी दिली.

Image copyright Getty Images

सप्टेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येची वादग्रस्त जागा तीन हिश्यांमध्ये विभागण्याचा निर्णय दिला. यात 'रामजन्मभूमी' म्हणवली गेलेली जागा हिंदूंना तसेच या परिसरातील 'सीता रसोई', 'राम चबुतरा' या जागा निर्मोही आखाड्याला तर 1/3 जागा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डला देण्याचा निर्णय देण्यात आला.

या जागेची मूळ मालकी शिया वक्फ बोर्डकडे असून या खटल्यात आम्हालाही वादी करण्यात यावं, अशी याचिका या बोर्डने सु्प्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.

2011 : सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकाल स्थगित केला.

2017: सुप्रीम कोर्टाने अडवाणी आणि इतरांवर गुन्हेगारी कटाचा खटला पुनरुज्जीवित करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अडवाणी आणि इतरांवरच्या आरोपांची निश्चिती.

गुन्हेगारी कट रचणं, प्रक्षोभक भाषणं देणं, राष्ट्रीय ऐक्याला धोका उत्पन्न करणं, तेढ निर्माण करणं असे आरोप या फौजदारी खटल्यात करण्यात आले होते.

अयोध्येत 100 मीटर उंच रामाचा पुतळा उभारण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा आता बेत आहे.

तु्म्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)