बाळासाहेब ठाकरेंनंतरची शिवसेना : आव्हानं आणि संधी

  • कुमार केतकर
  • ज्येष्ठ पत्रकार
BALASAHEB

फोटो स्रोत, SEBASTIAN D'SOUZA/GETTY IMAGES

(हा लेख प्रथम 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रकाशित झाला होता. त्यामुळे काही घटनांचा संदर्भ त्यानुसार थोडा बदलेला असू शकतो)

बाळासाहेब ठाकरे यांचं 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी निधन झालं होतं. त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचा झंझावात विसावला.

अशी कल्पना करू या की, 51 वर्षांपूर्वी शिवसेना जन्मालाच आली नसती, तर महाराष्ट्राचं राजकीय चित्र आज कसं दिसलं असतं? मराठी समाज आणि 'मराठी माणूस' कोणत्या स्थितीत असते?

शिवसेना स्थापन झाली तेव्हा मी कॉ़लेजमध्ये होतो...1966 ची ही गोष्ट. त्यांच्या पहिल्या जाहीर सभेला हजर होतो. मीच नव्हे तर माझ्यासारखे विशीच्या अलीकडचे-पलीकडचे अनेक तरुण तिथं होते.

बाळासाहेबांच्या त्या जाहीर भाषणात त्यांनी तरुणांना राजकारणापासून दूर राहायला सांगितलं होतं. केवळ, मुंबई आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर मराठी माणूस आज ज्या दुर्दशेतून जात आहे, त्याचं मुख्य कारण आहे - राजकारण! अशा आशयाचं ते भाषण होतं.

मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृती, शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी वारसा हे सर्व जपण्याची आणि समृद्ध करण्याची जबाबदारी इतिहासानं आपल्यावर सोपवली आहे. मराठी तरुणांनी तो वसा घेतला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं.

खरं म्हणजे, तेव्हा ते 'बाळासाहेब' नव्हतेच. 'मार्मिक' या साप्ताहिकाचे ते संपादक होते.

त्यात स्वत: रेखाटलेल्या व्यंगचित्रांनी तत्कालीन काँग्रेसच्या राजवटीचं आणि राजकारण्यांचं वस्त्रहरण करणारे बाळ ठाकरे तेव्हा चाळिशीत होते.

माझी आणि त्यांची भेट त्या आधी दोन वर्षं म्हणजे 1964मध्ये झाली होती. व्यंगचित्रांचं प्रात्यक्षिक सादर करण्याची आणि त्या अनुषंगानं भाषण करण्याची विनंती करण्यासाठी मी त्यांच्या शिवाजी पार्कच्या निवासस्थानी गेलो होतो तेव्हा.

'वाचा आणि थंड बसा'

दादरच्या मध्यमवर्गीय वस्तीतील मध्यमवर्गीय घर. बेल वाजवल्यावर त्यांनीच दार उघडलं... पुढे ते चेंबूर हायस्कूलमध्ये त्या कार्यक्रमाला आलेही, पण तेव्हा आम्हाला कोणालाच वाटलं नव्हतं की, दोन वर्षांनी त्यांचे विचार ऐकायला अक्षरश: हजारो लोक उत्कंठेनं, उत्साहानं आणि अगदी उत्सवी मनांनी येतील.

फोटो स्रोत, AFP

फोटो कॅप्शन,

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्ययात्रेला लाखोंची उपस्थिती होती.

तो 'मूड' मार्मिकमधल्या व्यंगचित्रांनी आणि मुख्यत: त्यातील 'वाचा आणि थंड बसा', नंतर 'वाचा आणि उठा' या आवाहनानं केला होता.

राजकारणापासून दूर आणि मराठी माणसाच्या सर्वांगीण भल्यासाठी झटण्याची शपथ घेणाऱ्या त्या शिवसेनेच्या सदस्यत्वाचे अर्ज आम्ही भरले होते.

त्या पहिल्या सभेत आणि पाठोपाठ जो एल्गार दिला गेला तो होता दाक्षिणात्यांच्या (लुंगीवाल्यांच्या!) नोकरी विश्वातील 'मक्तेदारी'वर. त्या एल्गारानंतर वर्षभरात मुंबईचं वातावरण हळूहळू दाक्षिणात्यांच्या विरोधात तंग होत गेलं.

शिवसेना राजकारणात नसती तर...

वर्षभरानंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं मुख्यत: आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, कृष्ण मेनन यांच्याविरुद्ध प्रचाराची मोहीम उघडली. शिवसेना थेट राजकारणात उतरली नव्हती. पण राजकीय रंग दाखवू लागली होती... उधळू लागली होती.

पुढे माझे आणि शिवसेनेचे संबंध विरळ होऊ लागले. कारण शिवसेनेनं त्यांची भूमिका विरळ केली होती!

आपण आता या लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित केलेल्या मूळ प्रश्नाकडे वळू या.

जर शिवसेना महाराष्ट्राच्या राजकारणात उतरली नसती तर, महाराष्ट्राचं, मराठी माणसाचं, मराठी समाजाचं चित्र कसं दिसलं असतं?

फोटो स्रोत, Getty Images

शिवसेना स्थापन झाली तेव्हा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होऊन फक्त सहा वर्षं झाली होती.

लालबहाद्दूर शास्त्रींच्या आकस्मिक निधनानंतर जानेवारी 1966मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळची आर्थिक स्थिती विलक्षण खालावलेली होती.

औद्योगिक मंदीमुळे नोकऱ्या उपलब्ध होत नव्हत्या. महागाईमुळे लोक त्रस्त होते. अवघ्या मुंबईत संप-टाळेबंदी लाट उसळली होती. मुंबईचा, मुख्यत: लालबाग, परळचा रंग लाल असंतोषानं व्यापलेला होता.

काँग्रेसला कम्युनिस्ट कामगार संघटनांना आटोक्यात ठेवता येत नव्हतं. 1967च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जेमतेम बहुमत मिळालं. तसचं, आठ राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. (तेव्हा लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत.)

काँग्रेसविरोधी पक्षांची वाटचाल

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक हा प्रादेशिक पक्ष, पंजाबमध्ये अकाली दल, पश्चिम बंगालमध्ये बांगला काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात काँग्रेसविरोधी पक्षांची (मुख्यत: स्थानिक-प्रादेशिक पक्षांची) आघाडी असं वातावरण होतं. एकूणच देशात प्रादेशिक, भाषिक, जातीय आणि धार्मिक संघटनांचा जोर उफाळून आला होता आणि मुंबई-महाराष्ट्रात शिवसेनेचा!

गेल्या 50 वर्षांत सगळ्या नद्यांमधून खूप पाणी वाहून गेलं आहे - प्रदूषितही झालं आहे. जवळजवळ सर्व पक्षांचे संस्थापक नेते अंतर्गत बंडाळी होऊन पदच्युत झाले. (काही पुन्हा अवतरले!)

द्रमुकचे करुणानिधी यांच्या विरोधात एम. जी. रामचंद्रन यांनी बंड करून अण्णा द्रमुकची स्थापना केली. अकाली दलाचे तारासिंग-फत्तेसिंग अस्तंगत झाले. बांगला काँग्रेस लयाला गेली. संयुक्त विधायक दलांच्या रूपानं उभ्या राहिलेल्या काँग्रेसविरोधी आघाड्या कोलमडल्या.

जनता पक्षाचा उदय होऊन तीन-चार वर्षांतच अस्तही झाला. जनसंघाचे एक संस्थापक बलराज मधोक (ज्यांचं अलीकडेच निधन झालं!) अखेरपर्यंत त्या पक्षाचं निशाण रोवून एकटेच उभे होते. पण आता जनता पक्षातून फुटल्यानंतर निर्माण झालेला भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या गती-अधोगतीतून मार्गक्रमणा करत होता.

शिवसेनाप्रमुख एकच!

समाजवादी पक्षाची आणि पुढं जनता पक्षाची इतकी शकलं झाली की, त्याचा हिशेब ठेवणं कठीण होत गेलं. काँग्रेस पक्षही फुटला - तीन-चार वेळा. साहजिकच मूळ पक्षाचे नेतेही बदलत गेले.

फोटो स्रोत, STRDEL

फक्त शिवसेना हा एकच पक्ष असा आहे की त्याचे संस्थापक संघटनेच्या जन्मापासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्या पदावरून हटवले गेले नाहीत!

पाच वर्षांपूर्वी 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील राजकारणाचं एक भारलेलं आणि भडकलेलं, बहकलेलं आणि बेधडक पर्व संपलं. तेव्हा एक प्रश्न नेहमी विचारला जात असे -

बाळासाहेबांनंतर काय?

बाळासाहेबांनंतर शिवसेनेचं भवितव्य काय असेल?

तसं पाहिलं तर बाळासाहेब हयात असतानाच 1991मध्ये, त्यांचा उजवा हात म्हणून काही काळ ओळखले गेलेले छगन भुजबळ सोडून गेले होते.

पुढे 2005-2006मध्ये नारायण राणे आणि राज ठाकरे सोडून गेले. शिवसेनेत उभी फूट पडणार अशी चिन्हंही काही काळ दिसू लागली. प्रत्यक्षात गडाला खिंडार पडलं, पण गड कोसळला नाही.

भुजबळ यांची केविलवाणी अवस्था आपण पाहात आहोत. ती पाळी आपल्यावर येऊ नये म्हणून नारायण राणे 'कुणी घर देता का घर' म्हणत म्हणत भाजपच्या भुलभुलैयात दाखल होऊ पाहात आहेत. थेट पक्षात नाही तर वळचणीला.

राज ठाकरे यांनी घोडा जोरात उधळला खरा- पण उधळलेल्या घोड्यावर बसणं त्यांना जिकीरीचं जात आहे, हे पाहातच आहोत.

शिवसेना-भाजपचं युती मोडूनही संयुक्त सरकार आलं आहे. आता शिवसेना फोडण्याचे आटोकाट प्रयत्न भाजपकडून होत आहेत. पण अजून उद्धव ठाकरे यांना थेट आव्हान मिळालेलं नाही.

फोटो स्रोत, SEBASTIAN D'SOUZA/GETTY IMAGES

तरीही बाळासाहेबांच्या नंतर शिवसेना कशी तगून राहिली किंवा वाढली, तसंच यापुढं सेनेचं भवितव्य काय असे प्रश्न उपस्थित केले जातातच. प्रथम भुजबळ, नंतर राणे आणि मग राज हे पर्याय असतानाही बहुसंख्य नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी, आमदार-खासदार- नगरसेवकांनी शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' केला नाही.

'दोन किचन्स' आणि 'दोन बेडरूम्स'

शिवसेना संघटनेचे सर्वोच्च नेते म्हणून उद्धवच राहिले आणि 'सामना'मध्ये संजय राऊत यांची तोफ धडधडतच राहिली. भाजपबरोबरची युती म्हणजे एकत्र राहून 'दोन किचन्स' आणि 'दोन बेडरूम्स' असा हा संसार चालू आहे.

फोटो स्रोत, INDRANIL MUKHERJEE/GETTY IMAGES

तो संसार खरं म्हणजे, दोघांनाही नकोसा झाला आहे. पण मोडला तर सरकार पडेल आणि स्वतंत्रपणे दोघांपैकी कुणीच सत्तेत येऊ शकणार नाही, याची जाणीव दोघांनाही आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस, 2014मध्ये, अमित शहा यांच्या इच्छेनुसार युती तोडली गेली. शहा यांना वाटलं होतं की, नरेंद्र मोदी आता इतके लोकप्रिय, उत्तुंग आणि सर्वव्यापी नेते झाले आहेत, की त्यांना विधानसेभेसाठी शिवसेनेची गरज नाही.

वस्तुत: लोकसभेत जरी त्यांना बहुमत असलं तरी ते फक्त नऊ जागांनी अधिक होतं (273+9) आणि एकूण 31 टक्के एवढी मतं भाजपला पडली होती.

म्हणजे 69 टक्के मतदान मोदींच्या नेतृत्वाच्या विरोधात होते. पण मोदी-शहा यांच्या डोक्यात इतकी हवा गेली होती की, त्यांना स्वत:च्या जोरावर भाजप महाराष्ट्र जिंकेल असं वाटू लागलं होतं.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील काही नेते फोडून त्यांना तिकिटं देण्याचं तेच कारण होते. शिवाय पडद्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर समझोताही (MOU) तयार ठेवला होता.

पण इतकी सुसज्ज नेपथ्यरचना करूनही स्वत:चं बहुमत भाजपला प्रस्थापित करता आलं नाही. निरिच्छेनं का होईना, पण शिवसेनेबरोबर संसार थाटावा लागला.

शिवसेनेला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या असत्या (म्हणजे किमान एक जागा) तरी मुख्यमंत्री शिवसेनेचा झाला असता. पण भाजपपेक्षा जवळजवळ अर्ध्या जागा (63) मिळाल्यामुळे भाजप (123) चांगलाच वरचढ झाला.

आता पुढच्या लोकसभा आणि विधानसभा (दोन्ही निवडणुका एकत्र होतील) ते स्वतंत्रपणे लढतील की, एकत्र हे गुजरात आणि कर्नाटक निकालांवर अवलंबून आहे.

मोदी-शहा या दुकलीला शिवसेनेची सोबत नकोच आहे. हे ओळखूनच शिवसेनेनं गुजरातमध्ये भाजपविरोधात 40 उमेदवार उभे करायचं ठरवलं आहे!

स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष?

या सर्व विवेचनातून एक मुद्दा स्पष्ट होतो तो हा की, शिवसेना हा पक्ष, द्रमुक, अण्णा द्रमुक, अकाली दल, बिजू जनता दल, तेलुगू देसम, तृणमूल काँग्रेस किंवा अगदी तेलंगण राष्ट्र समिती यांच्याप्रमाणे स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभा राहू शकलेला नाही. किंबहुना म्हणूनच त्यांना हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन भाजपबरोबर आघाडी करणं कायम (1985नंतर) भाग पडलं आहे.

बाळासाहेबांच्या हयातीत जर शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभा राहू शकला नाही, तर यापुढे राहण्याची शक्यता खूपच कमी मानावी लागेल. उद्धव ठाकरे यांनी तसं उद्दिष्टही ठेवलेलं दिसत नाही.

सर्वंकष नेतृत्व नाही

त्याचप्रमाणे 'मराठी माणूस' हाच मुख्य अजेंडा गेली 51 वर्षं शिवसेनेनं राबविला आहे. तोच अजेंडा राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचाही आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस तर मुख्यत: महाराष्ट्रवादी-मराठा काँग्रेसच आहे आणि भाजपची ओळख हिंदुत्ववादी (आता मोदीवादी!) इतकीच आहे.

यांपैकी कोणाकडेही पर्यायी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय कार्यक्रम नाही. यशवंतराव चव्हाण यांचा प्रभाव जसा राजकीय होता, तसाच सांस्कृतिक होता. त्यांच्याकडे आर्थिक धोरणाचा विचार होता आणि सामाजिक स्तरावर बेरजेचं समीकरण होतं. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेसला सहज दोन तृतीयांश जागा मिळाल्या.

फोटो स्रोत, INDRANIL MUKHERJEE

शिवसेनेकडे तसं सर्वंकष नेतृत्व नाही. बाळासाहेबही एवढी लोकप्रियता मिळून त्या स्तरावर पोहोचू शकले नाहीत. यशवंतरावांचे मानसपुत्र शरद पवारही प्रचंड दबदबा असूनही राज्यात तसं सर्वंकष नेतृत्व देऊ शकलेले नाहीत.

शिवसेनेसमोरचं मोठं आव्हान

शिवसेना सत्तेत एकूण जेमतेम नऊच वर्षं राहिली आणि तीही भाजपसोबत (1995-99 आणि 2014-2018). परंतु सेनेची वाढ आणि विस्तार मुख्यत: झाला तो सत्तेत नसताना. त्यांची दहशत आणि दबदबा दोन्ही सत्तेत नसताना अधिक असतो, हे तर सिद्धच झालं आहे.

अजूनही शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तर त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा वाढेल. पण त्यासाठी 'मराठी माणूस' या आस्मितेपलीकडे राज्याला आवाक्यात घेता येईल, असा कार्यक्रम समोर ठेवावा लागेल. तशी क्षमता त्यांच्याकडे नाही.

केवळ अस्मितेवर अवघा महाराष्ट्र कवेत घेता येणार नाही. द्रमुक, तेलगू देसम किंवा अकाली यांच्याकडे अस्मितेपलीकडे त्यांच्या राज्याचा कार्यक्रम, तालुका पातळीवर संघटना आणि अनेक प्रांतिक नेते कार्यकर्ते आहेत. शिवसेनेच्या शाखा आहेत पण सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय अस्तित्व नाही.

बाळासाहेबांनंतरच्या शिवसेनेसमोर हे मोठं आव्हान आहे. मोदींच्या वळचणीला राहून आणि अमित शहा यांच्यापुढे मस्तक झुकवून हे आव्हान पेलता येणारं नाही.

सत्ता नाही आली किंवा नसेल तरीही काही काळ चालेल. पण ती स्वबळावर मिळवायची तर हे आव्हान पेलावंच लागेल. 'मराठी माणूस' हा जरी अभिमानाचा मुद्दा असला तरी वैदर्भी मराठी, मराठवाड्यातील मराठी, खानदेशी मराठी हा त्याच 'मराठी माणूस' संकल्पनेचा घटक नसतो.

त्यामुळे वर्तमान फार आशादायी दिसत नसला तरी भविष्य काळ उज्ज्वल करण्याची संधी तशी मोठी आहे.

(हा लेख प्रथम 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रकाशित झाला होता. त्यामुळे काही घटनांचा संदर्भ त्यानुसार थोडा बदलेला असू शकतो. लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)