नितीन आगे हत्या प्रकरण : 5 अनुत्तरित प्रश्न

नितीन आगे Image copyright RAJU AGE
प्रतिमा मथळा नितीन आगे

नितीन आगे या दलित मुलाच्या हत्या प्रकरणात सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या खर्डामध्ये 2014 ला घडलेल्या या प्रकारानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर नितीनच्या हत्येबाबत अनुत्तरीत राहीलेले हे 5 प्रश्न.

नेमकं काय घडलं?

नितीन आगेची हत्या 28 एप्रिल 2014 ला अहमदनगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातल्या खर्डा या गावामध्ये झाली. नितीनचे त्याच्या शाळेतील एका मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. त्या रागातून मुलीच्या नातेवाईकांनी नितीनला मारहाण करून त्याची हत्या केली, अशी फिर्याद त्याचे वडील राजू आगे यांनी दिली होती.

या खटल्यात एकूण 13 आरोपी होते. त्यांपैकी 3 आरोपी अल्पवयीन होते तर एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणात एकूण 26 साक्षीदार होते. त्यापैकी 14 साक्षीदार फितूर झाले.

या केसच्या सुनावणी आणि निकालानंतर हे पाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

1. नितीनला मारलं कुणी?

नितीनचे वडील राजू आगे यांना या निकालानं धक्का बसला आहे. "जर हे आरोपी निर्दोष आहेत तर मग खरे गुन्हेगार कोण आहेत? नितीनला कोणी मारलं?" असा त्यांचा सवाल आहे.

"आता सरकारनेच शोधून द्यावं की खरे आरोपी कोण आहेत. माझ्या मुलाला जर न्याय मिळाला नाही तर मला आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही," असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

Image copyright Mithulal Navlakha
प्रतिमा मथळा नितीन आगेचे आई आणि वडील

2. विशेष सरकारी वकील का नाही?

"या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील देण्याची मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील देण्यात आला नाही. सरकारने विशेष सरकारी वकील का दिला नाही ?" असा आगे यांचा सवाल असून तो अनुत्तरित आहे.

3. वकिलांनी सक्षमपणे बाजू मांडली?

हा खटला सुरू असताना सरकारी वकील रामदास गवळी यांनी सक्षमपणे बाजू मांडली नाही तसंच सहकार्य केलं नाही, असा राजू आगे यांचा आरोप आहे. 23 नोव्हेंबरला खटल्याचा निकाल लागणार आहे, हेसुद्धा गवळींनी सांगितलं नाही, असा राजू आगेंचा आरोप आहे.

निकाल लागला त्यावेळी राजू आगे न्यायालयात नव्हते ते आपल्या घरी होते. रामदास गवळींनी मात्र आपण सक्षमपणे बाजू मांडली. साक्षीदार उलटल्यानं निकाल विरोधात गेला, असा दावा केला आहे. आपण व्यग्र असल्यामुळे निकालाच्या तारखेबाबत राजू आगे यांना कळवू शकलो नाही, असंही गवळी यांनी सांगितलं.

4. फास्ट ट्रॅक कोर्ट का नाही ?

पुण्यातल्या आयएलएस विधी महाविद्यालयातील कायद्याचे प्राध्यापक डॉ. नितीश नवसागरे यांनी या प्रकरणाबाबत आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. "हा अतिशय संवेदनशील खटला होता. म्हणून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावं अशी मागणी करण्यात आली होती. कोणत्याही खटल्याचा निकाल वेळेत लागला तर साक्षीदार फितूर होण्यासारखा प्रकार टाळता येऊ शकतो. मात्र सरकारने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी मान्य केली नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी का मान्य झाली नाही? हा प्रश्नही कायम आहे"

5. साक्षीदार फितूर कसे झाले?

"या प्रकरणातले मुख्य साक्षीदार फितूर झाले. शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचारी या गुन्ह्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. आरोपींनी वर्गात घुसून नितीनला मारहाण करत मोटारसायकलवर नेलं असा जबाब त्यांनी पोलिसांना दिला होता. न्यायालयात मात्र आपण पोलिसांच्या दबावाखाली हा जबाब दिला, असं त्यांनी सांगितलं. साक्षीदारांचे जबाब कलम १६४ खाली नोंद्वण्यात आला होते. तरीही साक्षीदार फितूर झाले. हे साक्षीदार फितूर कसे झाले आणि त्यांची उलटतपासणी योग्य प्रकारे झाली का? या प्रश्नांची उत्तरंही मिळाली पाहिजेत", असं डॉ. नवसागरे म्हणाले.

Image copyright Getty Images

"कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सरकारकडून विशेष सरकारी वकील नेमण्यात आला. तसंच हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात आला. त्यामुळे केवळ दीड वर्षात या खटल्यात निकाल लागून आरोपी दोषी ठरले गेले. नितीन आगे प्रकरणातही सरकारकडून विशेष सरकारी वकील आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तत्परता दाखवायला हवी होती, ती का दाखवली नाही?" असं नवसागरे विचारतात.

"मार्च 2014 मध्ये अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारित कायद्यानुसार नितीन आगे हत्या प्रकरणाचा खटला चालला. मात्र तरीही नितीनला न्याय मिळू शकला नाही. याचा अर्थ असा आहे की, कठोर कायद्याबाबतच सरकार, तपासयंत्रणा आणि सरकारी वकील या घटकांनीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. तरच खरोखर न्याय मिळू शकेल," असं नवसागरे म्हणाले.

"दरम्यान हा निकाल विरोधात का गेला याची माहिती घेऊ. तसंच राज्य सरकार निश्चितच या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपिल करेल आणि सक्षमपणे बाजू मांडेल," अशी प्रतिक्रिया गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.

तर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सुद्धा बीबीसीशी बोलतांना राज्य सरकार या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करेल असं सांगितलं आहे.

तुम्ही हे पाहिलं का?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : बिब्बा फोडणाऱ्या महिलांसाठी रोजगारच ठरतोय घातक

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)